काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। यसको व्यवस्थापनमा सरकारको असक्षमतामाथि सत्तारुढ दलकै नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल, नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम र गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (गलोपा) नेतृ नीशा अधिकारीले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन्।
सचेतक धितालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन आवश्यक भए पनि वाचापत्रअनुसार नभएको बताइन्। उनले यसले राज्यको कमजोरी मात्र उजागर गरेको टिप्पणी गरिन्। अभिभावकीय राज्यको भूमिका निभाउन सरकार चुकेको उनको भनाइ छ।
संयोजक बमले सरकारले सनक र अहंकारमा उचित व्यवस्थापनबिनै सुकुम्बासीहरूलाई उठिवास लगाएको आरोप लगाइन्। होल्डिङ सेन्टर छोड्न बाध्य पारिएको र खानासमेत बन्द गरिएको अवस्थामा सरकारले मानवीय संवेदनशीलता नदेखाएको उनको गुनासो छ।
बमले चुनावअघि सुकुम्बासीको पक्षमा बोल्नेहरू अहिले मौन बसेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिन्। यसरी अघि बढे अन्तिममा एक्लै परिने चेतावनी उनले दिइन्। धिताल जस्ता सांसदलाई समेत ‘देशको दलाल’ भन्दै गाली गर्ने प्रवृत्तिप्रति उनले कटाक्ष गरिन्।
गलोपा नेतृ अधिकारीले पनि धिताल र बमका भनाइलाई समर्थन गरिन्। ‘उनीहरू साँच्चिकैका सुकुम्बासी कि हुकुम्बासी?’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। यस्तो दुःख दिनुको सट्टा गरिबहरूको समस्या समाधानमा लाग्न सरकारलाई सुझाव दिइन्।
यसैबीच, काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काइएपछि ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएका विस्थापितहरूलाई सामूहिक भान्सा बन्द गरी सेन्टर खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। २५ हजार रुपैयाँ प्रारम्भिक राहत र पछि १५ हजार रुपैयाँ दिने ‘स्व-व्यवस्थापन नीति’ ल्याए पनि महँगी, कोठा पाउन कठिनाई र सामाजिक विभेदका कारण उनीहरू समस्यामा परेका छन्।
