सुकुम्बासीको समस्यामा सर्वोच्चको चासो: सरकारलाई बोलाइयो, थप रिट दायर

सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। यस विषयमा थप रिटहरू पनि दायर भएका छन्, जसले समस्याको गम्भीरतालाई औंल्याएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, यस किसिमको कानुनी चासोले आम नागरिकको अधिकारको रक्षामा अदालतको भूमिकालाई उजागर गरेको छ। यस आदेशले सुकुम्बासीहरूको वर्षौंदेखिको माग र उनीहरूले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ।

सुकुम्बासी समस्यामा सर्वोच्चको चासो: सरकारलाई बोलाइयो, थप रिट दायर

• सुकुम्बासीको समस्यालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जवाफदेही बनाएको छ।
• यस सम्बन्धमा थप रिटहरू दायर भएका छन्, जसले कानुनी प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ।
• सरकारले सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि के कस्ता कदम चालेको छ भन्नेबारे अदालतले जानकारी मागेको छ।
• अदालतको यो कदमले सुकुम्बासीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
• समस्याको जड पत्ता लगाइ स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक र कानुनी जटिलता

नेपालमा सुकुम्बासीको समस्या दशकौंदेखि बल्झिँदै आएको छ। विभिन्न सरकारहरूले यसको समाधानका लागि प्रयास गरे पनि कुनै पनि प्रयासले पूर्णता पाएको छैन। सुकुम्बासीहरूले आफूलाई वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गामा अधिकार दाबी गर्दै आएका छन् भने सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने र भूमाफियाहरूको चलखेल रोक्ने दाबी गर्दै आएको छ। यसबीचमा पटकपटक सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रयास भएका छन्, जसले समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ। नेपालको इतिहासमा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीहरूको समस्याले राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाको रूप लिँदै आएको छ, जसलाई विभिन्न समयमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भए पनि दिगो समाधान हुन सकेको छैन। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र त्यसपछिका विभिन्न नियमावलीहरूले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयनको तहमा अनेकौं चुनौतीहरू देखापरेका छन्।

यस पटकको रिटहरूले विशेषगरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण र त्यसको व्यवस्थापनमा भएका कमजोरीहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अदालतले यसअघि पनि यस विषयमा विभिन्न आदेशहरू जारी गरेको थियो, तर ती आदेशहरूको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको गुनासो छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ र यसमा थप कानुनी बहसको आवश्यकता देखिएको छ। नेपालका धेरैजसो सहरी क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या छ, जसको मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फ हुने बसाइँसराइ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु हो। यसका अतिरिक्त, केही भूमाफियाहरूले सरकारी जग्गा हडप्ने नियतले सुकुम्बासी समस्यालाई थप मलजल गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।

नागरिकमाथि सुकुम्बासी समस्याको प्रत्यक्ष असर

सुकुम्बासी समस्याको समाधान नहुँदा हजारौं नागरिक असुरक्षित र अव्यवस्थित जीवन बिताउन बाध्य छन्। उनीहरूलाई लालपुर्जा नहुँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। घरजग्गाको कारोबार गर्न, बैंकबाट ऋण लिन वा आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न उनीहरूलाई कठिन भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा परेको छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी परिवारहरूलाई वर्षायाममा घर भत्किने र बाढीको डरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। उनीहरूले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्, किनकि उनीहरूको मुख्य चिन्ता बासस्थानको सुरक्षा नै हुन्छ।

अर्कोतर्फ, अव्यवस्थित बसोबासीका कारण सहरीकरणमा समेत समस्या देखिएको छ। सहरको सौन्दर्य बिग्रनुका साथै, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत बाधा पुग्छ। सडक विस्तार, ढल निकास, विद्युत् विस्तारजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू पुर्‍याउनका लागि अव्यवस्थित बस्तीहरूले चुनौती खडा गर्छन्। यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू लत्किन्छन् र समग्र सहरी विकासमा बाधा पुग्छ। यस किसिमको अव्यवस्थाले राज्यको स्रोत र साधनको पनि दुरुपयोग हुने गर्छ, किनकि सरकारले बारम्बार बस्ती हटाउने र पुनःस्थापन गर्ने प्रक्रियामा ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन।

सरकारी अडान र अदालतको अपेक्षा

यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले अदालतको आदेशको सम्मान गरिने र सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि ठोस कदम चालिने बताएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ताले अदालतमा पेश गरिने प्रतिवेदनमा समस्याको यथार्थपरक विश्लेषण र समाधानका उपायहरू समेटिने जानकारी दिए। उनले यस मामिलामा सरकार गम्भीर रहेको र सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यसबाट सरकारले समस्याको गम्भीरतालाई बुझेको र कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको बुझ्न सकिन्छ।

यद्यपि, यसअघिका प्रयासहरूले पूर्णता नपाएको इतिहासलाई हेर्दा, यसपटक सरकारले कस्तो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। अदालतले सरकारलाई सुकुम्बासी पहिचान, उनीहरूको बसोबासको अवस्था, र हालसम्म भएका समाधानका प्रयासहरूको विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ। यसमा सरकारी जग्गाको सदुपयोग, भूमाफियाको नियन्त्रण, र वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खाका हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनहरूमा भएका विभिन्न संशोधन र नीतिगत परिवर्तनहरूले पनि यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर कार्यान्वयनको अभावले गर्दा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन।

अब जवाफदेही कसले लिने?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारमाथि सुकुम्बासी समस्याको वास्तविक र दिगो समाधान खोज्नुपर्ने दबाब बढेको छ। अदालतमा पेश गरिने जवाफदेहीले यस मामिलामा को जिम्मेवार छ र अब कसले कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नेछ। यसले गर्दा विगतमा भएका निर्णयहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा भएका कमजोरीहरूको पनि न्यायिक समीक्षा हुने सम्भावना छ।

यस मामिलामा अदालतको आदेशले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा एक बलियो कानुनी आधार तयार गरेको छ। अब सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सबै सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी, पारदर्शी र वैज्ञानिक विधि अपनाएर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेछ। यसमा भूउपयोग नीति, अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, र भूमाफिया नियन्त्रणका लागि कडा कानुनको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूलाई समेट्नुपर्नेछ। यदि यसपटक पनि समस्याको समाधान भएन भने, यसले नेपाली न्यायपालिकाको भूमिका र सरकारको कार्यसम्पादनमाथि थप प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

आगामी साताहरूमा यस विषयले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाएको छ, जसले गर्दा यस मुद्दामा अब थप ढिलासुस्ती हुन सक्ने सम्भावना कम छ। यसले गर्दा सुकुम्बासीहरूको पक्षमा केही सकारात्मक कदम चाल्ने वातावरण बन्न सक्छ।

यसका साथै, यस विषयमा थप रिटहरू दायर हुनुले नागरिक समाज र अधिकारवादी संस्थाहरूको सक्रियतालाई पनि देखाउँछ। उनीहरूले यस मुद्दालाई निरन्तर रूपमा उठाउने र सरकारमाथि दबाब कायम राख्नेछन्। यसबाट सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल हुनेछ, जसमा भूमिहीनहरूलाई जमिनको स्वामित्व प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने, वा उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने जस्ता विषयहरू समावेश हुन सक्छन्। यसको अन्तिम परिणामले नेपालको भूमि व्यवस्थापन नीति र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने सरकारी क्षमतामाथि प्रकाश पार्नेछ।