सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेको हो।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित आठ विद्यार्थी संगठनका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो। सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चबाट यो आदेश आएको छ।
यही सन्दर्भमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरेकी थिइन्। उनले लोकतन्त्रमा नागरिकको संगठित हुने अधिकारमाथि बन्देज लगाउने प्रयास भएको भन्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
सांसद अर्यालले राजनीतिक आस्थालाई बन्देज गर्नेगरी अध्यादेशमार्फत विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नेजस्ता विषय ल्याउनु लोकतन्त्र नभई नियन्त्रित तानाशाहतर्फको यात्रा भएको टिप्पणी गरेकी थिइन्। उनले सरकारलाई संसद्भन्दा माथि हुन नसक्ने र सत्ताको उन्माद क्षणिक हुने स्मरण गराउँदै कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता तत्काल रोक्न माग गरेकी थिइन्।
सांसद अर्यालले सरकारले सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर आतंक मच्चाएको भन्दै त्यसको पनि निन्दा गरेकी थिइन्।
