सरकारले प्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रिय निःशुल्क कानुनी सहायता परिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले प्रधानन्यायाधीशलाई परिषद्को अध्यक्ष बनाउँदा विवादमा पर्न सक्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो।
यसका साथै, सरकारले परिषद्को कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा कानुनमन्त्रीलाई राख्ने गरेको प्रस्तावलाई पनि सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले कानुनमन्त्रीलाई कार्यकारी समितिको अध्यक्ष बनाउँदा पनि विवाद आउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता र न्यायको हक कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नयाँ एकीकृत ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन’ ल्याउन लागेको छ। यस ऐनमार्फत कानुनी सहायता प्रणालीलाई एकद्वार बनाउने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि मस्यौदा तयार गरी सर्वोच्च अदालतसँग राय मागिएको थियो।
सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष नबस्ने स्पष्ट पार्दै सरकारलाई लिखित राय पठाएको छ। स्रोतका अनुसार, सर्वोच्चले परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई राख्न प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी, परिषद्को उपाध्यक्षबाट कानुनमन्त्रीलाई हटाउन पनि सुझाव दिएको छ। प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीश अध्यक्ष बन्दा मर्यादाक्रममा कानुनमन्त्री माथि पर्ने भएकाले यस्तो राय आएको हो।
सरकारको प्रस्तावमा परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानन्यायाधीश र उपाध्यक्षमा कानुनमन्त्री रहने व्यवस्था थियो। सदस्यहरूमा महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानुन), अर्थ मन्त्रालयका सचिव, सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रहने भनिएको थियो। सदस्यसचिवमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको प्रस्ताव थियो।
तर, सर्वोच्चले यसमा व्यापक हेरफेर गरी राय दिएको छ। कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा कानुनमन्त्रीको सट्टा सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारलाई राख्नुपर्ने फुलकोर्टको राय छ। यसले गर्दा कानुनमन्त्री स्वतः हट्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
यस्तै, सर्वोच्चले विधेयक मस्यौदामा रहेको एकीकृत वैतनिक कानुन व्यवसायी निःशुल्क सहायताको रकम सरकारको कोषमा राख्न नहुने राय पनि दिएको छ। वैतनिक कानुन व्यवसायीको रकम सर्वोच्च र मातहतका अदालतको जिम्मामै छाडिनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ। पीडित र असमर्थ वर्गलाई सुनुवाइका निम्ति राखिने अदालतका वैतनिक कानुन व्यवसायीको नियुक्ति पनि परिषद्बाट नभई सम्बद्ध अदालतकै जिम्मामा हुनुपर्ने सर्वोच्चको राय छ।
निःशुल्क सहायता कोषमा कानुन मन्त्रालयको ‘कमान्ड’ हुने प्रस्तावमा पनि सर्वोच्च असहमत छ। यस्तो कोष न्यायसँग सम्बन्धित हुने भएकाले अदालतको हात माथि हुनुपर्ने सर्वोच्चको तर्क छ।
सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको निःशुल्क कानुनी सहायताबापत वैतनिक कानुन व्यवसायी, केन्द्रीय कानुनी सहायता समिति तथा अन्य सरकारी निकायलाई प्रदान गर्दै आएको रकम नयाँ कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ। नयाँ ऐन जारी भएपछि हालको कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४ खारेज हुनेछ।
