सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। नयाँ सरकार बनेर डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बनेसँगै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो।
विज्ञापन
अधिवक्ता अमितेश पण्डितले रिट दायर गरेका थिए। उनले सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लगाउने कार्य व्यापार सन्धिविरुद्ध रहेको दाबी गरेका थिए।
सर्वोच्चको यो आदेशले अर्थ मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
