गृहमन्त्री सुधन गुरूङले जेनजी आन्दोलनपछि र मन्त्री बन्नुअघि करिब ५० दिनभित्र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर खरिद गरेको खुलासा भएको छ। यसले सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको…
पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित केही उच्चपदस्थ अधिकारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको…
सरकारले अकुत सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरे पनि यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतका आयोगहरूको असफलता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले गर्दा यसपटक पनि…
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापकहरू नफर्किँदा करिब २ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको छ। विश्वविद्यालयले अब ती प्राध्यापकहरूको तलबभत्ता फिर्ता गराउन थालेको छ, जसले नीतिगत…
नेपाल डेभलपमेन्ट वाचले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको छ। तर, विगतका अनुभवहरूलाई हेर्दा यस आयोगको प्रभावकारिता र सुशासनमा यसको योगदानबारे…
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ। यो ढिलाइ र लागत वृद्धिको…
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यसमा व्यापक कमजोरी देखिएपछि सरकारले यसको पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न…
अपुरो नमुना पशु अस्पतालको निर्माण कार्य पूरा गर्न चौथो पटक म्याद थपिएको छ। पटकपटकको म्याद थपले सरकारी आयोजनाहरूको ढिलासुस्ती र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको…
मधेश प्रदेश सरकारले 'गौरवको योजना' भन्दै सुरु गरेका धनुषाका ७ वटा सडक आयोजना चार वर्षदेखि अलपत्र छन्। निर्माण कार्य अधुरो रहँदा स्थानीयले सास्ती भोगिरहेका छन्…
संसदका विभिन्न समितिहरूमा व्यक्तिगत वा व्यापारिक स्वार्थ बाझिने सांसदहरूको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। यसले कानुन निर्माण प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसले अन्ततः…
