सबै सरकारी वेबसाइटहरूमा ‘पहुँच क्षमता आइकन’ थपिएको छ। यसले विशेष आवश्यकता भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई डिजिटल सेवाहरू प्रयोग गर्न सहज बनाउनेछ। यो सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकसित…
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रशासनिक संरचनालाई ‘राइट साइजिङ’ गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट शासन प्रक्रियालाई थप चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी…
सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याइनेछ। सेवालाई थप व्यवस्थित र डिजिटल बनाउन…
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पछिल्लो एक महिनामा भएका महत्वपूर्ण कामहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को छपाइ प्रक्रियालाई तीव्रता…
जुम्लामा इ–पेन्सन सेवा सुरु भएको छ, जसले सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउने अभियानमा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले पेन्सन प्रक्रियालाई सरल बनाउने र नागरिकलाई घरमै…
