मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार, राहदानीदेखि लाइसेन्ससम्म घरमै

सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइनेछ। सेवालाई थप व्यवस्थित र डिजिटल बनाउन प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:
१७३

सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ। हुलाक सेवा विभागले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता कागजात घरमै पुर्‍याउने कार्य तीव्र पारेको छ।

विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले प्रारम्भिक असहयोगपछि अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी बनेको बताइन्। ‘तल्लो तहसम्म संयन्त्र परिचालन गरेका छौँ। नागरिकले सरकारी कागजात लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्दै गएको छ’, उनले भनिन्।

कार्यक्रम सुरु भएयता २८ हजार १६९ राहदानी ढुवानी भएका छन्। तीमध्ये एक हजार ६३५ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेका छन्। राहदानी आवेदनमा ठेगाना सङ्कलनले वितरण सहज बनाएको छ।

विज्ञापन

जेठ ८ गतेसम्म चार लाख ७० हजार ८८१ सवारी चालक अनुमतिपत्र यातायात कार्यालय पठाइएको छ। ६७१ लाइसेन्स घरमै पुगेका छन्।

हुलाकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य बढाएको छ। २६० शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग ४८८ प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ।

नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने तयारी छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, प्रमाणपत्र ढुवानी सुरु भएको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे छलफल छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग डाँक ढुवानी सम्झौताको मस्यौदा तयार छ।

विभागले निजी क्षेत्रका सामग्री ढुवानीबारे छलफल अघि बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवा विस्तार गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ।

प्रणालीगत सुधारमा राहदानी विभागसँग अन्तरआबद्धता अध्ययन समिति गठन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरण पहल भइरहेको छ। पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति भइरहेको छ।

सरकारले परम्परागत हुलाकलाई आधुनिक सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न खोजे पनि सेवा प्रारम्भिक चरणमै छ। अधिकांश जिल्लामा कार्यान्वयन बाँकी छ। वितरण गति, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा सुधार आवश्यक छ। यद्यपि, नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै पुर्‍याउने अवधारणाले प्रशासनिक पहुँच सहज बनाउने सङ्केत गरेको छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार