#विवाद समाधान

मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा देखिएको राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित संसदीय कार्यदलले १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको छ।

Kamala Devi 15 hours अघि