मधेश बजेट विवादमा सहमति: कार्यदलको १० बुँदे सुझाव प्रदेशसभामा पेश
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित संसदीय कार्यदलले प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । कार्यदलले सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा बजेट सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन १० बुँदे सुझाव समावेश छ ।
कार्यदलका १० सुझाव
- बजेट विनियोजनमा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने।
- प्रदेश र स्थानीय तहबीच बजेट समन्वय सुधार गर्ने।
- आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने।
- विकास निर्माणमा प्रभावकारिता बढाउने।
- नागरिकको आवश्यकतालाई बजेटमा प्राथमिकता दिने।
- पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने।
- आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधार ल्याउने।
- प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका बजेट निर्माणमा समेट्ने।
- आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने।
- समग्र प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिने।
कार्यदलको प्रतिवेदन पेश भएसँगै प्रदेशसभामा यसमाथि छलफल हुनेछ । प्रदेश सरकारले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय आगामी दिनमा हुनेछ ।
