प्रदेश उच्च अदालतको आदेशपछि पनि मधेशमा सरकारी भाषा कार्यान्वयन अनिश्चित उच्च अदालत जनकपुरले निर्देशनात्मक आदेश दिएको ९ महिना बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यसले भाषिक अधिकारको सुनिश्चिततामा चुनौती थपेको छ। Nmkhabar डेस्क·२ घण्टा अघि
