उच्च अदालत जनकपुरले मधेश प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको ९ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन। यसले प्रदेशमा बोलिने विभिन्न मातृभाषाहरूको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न ढिलाइ भइरहेको देखाएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन भएको ९ वर्ष पुगिसक्दा पनि मधेश प्रदेशले आफ्नै मातृभाषामा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न सकेको छैन। विशेषगरी मैथिली भाषीको बाहुल्यता रहेको यस प्रदेशमा भोजपुरी र अवधि भाषीहरूबीचको दाउपेचले भाषासम्बन्धी कानून निर्माणमा अवरोध पुर्याएको छ।
उच्च अदालत जनकपुरका कामु मुख्यन्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०८३ फागुन २६ गते प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानून बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। उक्त फैसला २०८३ वैशाख १४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो। अदालतले संविधानले सुनिश्चित गरेको भाषिक अधिकारलाई नीतिगत घोषणामा मात्र सीमित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो।
विधेयक फिर्ता र राजनीतिक अस्थिरता
मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ कात्तिक ८ गते ‘प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो। तर, २०८१ माघ ११ गते सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।
प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवका अनुसार दलीय सहमति अभाव र पर्याप्त गृहकार्य नगरी विधेयक ल्याइएकाले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो। तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले भने छलफलको कमी र राजनीतिक स्वार्थका कारण विधेयक फिर्ता भएको बताइन्। उनले विधेयकमा मगही र थारू भाषा छुटेको भन्दै विरोध भए पनि सदनमा छलफल गरेर संशोधन गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन्। मैथिली कुल जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशतले बोल्छन् भने भोजपुरी १८.८१ प्रतिशत र बज्जिका १८.४४ प्रतिशतले बोल्छन्। यसबाहेक नेपाली ५.७६ प्रतिशत, थारु ४.१७ प्रतिशत, उर्दु ४.०८ प्रतिशत र मगही ३.५२ प्रतिशत रहेको छ। विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उल्लेख थियो। तर, मधेश प्रदेशमा जम्मा ०.२३ प्रतिशत जनताले मात्रै हिन्दी बोल्छन् भने अंग्रेजी जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोग गर्छन्।
भाषिक अधिकार र मधेशमा यसको अर्थ
भाषा अधिकारकर्मी रुक्शना कपालीले २०८० असोज १९ गते सूचनाको हक प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग नेपालीबाहेक अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन भएका प्रयासबारे जानकारी मागेकी थिइन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०८० माघ २८ गते कुनै कामकारबाही नभएको जानकारी दिएपछि उनले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उच्च अदालत जनकपुरको आदेशले मधेश प्रदेशमा भाषिक अधिकारलाई मौलिक हकसँग जोड्दै बहुभाषिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको व्याख्या गरेको छ। अदालतले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका भाषिक समुदायको सशक्तीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जनाएको छ। राज्यको संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, शिक्षा प्रणाली तथा न्यायिक संयन्त्रमा भाषिक विविधताको समुचित समावेशीकरण आवश्यक रहेको आदेशमा उल्लेख छ। यसले गर्दा जनकपुर र आसपासका क्षेत्रका नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्दा आफ्नो मातृभाषामा सहज पहुँच पाउने सम्भावना बढ्नेछ।
नयाँ विधेयकको अनिश्चितता
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सबै समुदायको सम्मान हुने गरी ल्याइने बताएका छन्। नयाँ विधेयकमा थारु भाषासहित अन्य छुटेका भाषाहरूलाई समावेश गर्दै पुनः प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ। तर, नयाँ विधेयक कहिले पेश हुन्छ र कुन-कुन भाषाहरू समावेश हुन्छन् भन्ने अझै निश्चित छैन।
हाल नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकार कामचलाउ अवस्थामा छ। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ, जसले गर्दा भाषा विधेयकको प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ। मधेशका जनताले आफ्नो मातृभाषामा सरकारी कामकाजको पहुँच कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
