नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। नियमानुसार दस्तुर र विवरण नबुझाएकाले प्राधिकरणले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गर्न अल्टिमेटम…
एक आर्थिक वर्षमा ८५ अर्बभन्दा बढी राजस्व छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनले प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष छुट करिब…
सर्वोच्च अदालतले राजमार्गमा सवारी साधनबाट अवैध रुपमा कर असुली गरिरहेको भन्दै तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको छ। यसले लामो समयदेखि चल्दै आएको अनियमित असुलीको अन्त्य…
