नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। यी कम्पनीहरूले सरकारी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम बुझाएका छैनन्। प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
लामो समयदेखि सरकारी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम जम्मा नगरेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरिएको छ। प्राधिकरणको सम्पर्कमा समेत नरहेका कम्पनीहरूमाथि यो कडा कदम चालिएको हो।
