नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। यी कम्पनीहरूले सरकारी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम बुझाएका छैनन्। प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
लामो समयदेखि सरकारी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा रकम जम्मा नगरेका कम्पनीहरूलाई लक्षित गरिएको छ। प्राधिकरणको सम्पर्कमा समेत नरहेका कम्पनीहरूमाथि यो कडा कदम चालिएको हो।
संवाददाता · Nmkhabar
Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।
