अर्थतन्त्र नयाँ भवन विधेयक: विपन्नलाई अनुदान, मापदण्ड मिचे १० लाखसम्म जरिवाना र सुविधा कटौती सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको 'भवन ऐन, २०८३' विधेयकले हालको भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्नेछ र अब संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नेछ। Nmkhabar डेस्क·अक्टोबर ३, २०२६
