सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूलाई आवास निर्माणका लागि ठूलो रकमको सापटी उपलब्ध गराउने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले कोषका लाभग्राही श्रमिकहरूका लागि डेढ करोड रुपैयाँसम्मको घर सापटी कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। यो कार्यक्रमले हजारौं श्रमिकको घर निर्माण गर्ने सपनालाई साकार पार्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, यो कदमले सोही अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रम ल्याए पनि, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत यति ठूलो रकमको घर सापटीको घोषणा पहिलो पटक भएको हो। यसले विशेषगरी निम्न र मध्यम आय भएका श्रमिक वर्गलाई ठूलो राहत दिनेछ, जसका लागि आफ्नै घर बनाउनु वा किन्नु एक ठूलो चुनौती रहँदै आएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रमिकलाई डेढ करोडसम्म घर सापटी कार्यक्रमको घोषणा
१९ वैशाख, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ता श्रमिकहरूका लागि एक महत्वपूर्ण राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन्। यस नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत, श्रमिकहरूले आफ्नो आवास निर्माण वा खरिदका लागि कोषबाट अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सापटी लिन सक्नेछन्। यो सापटी न्यूनतम ६ प्रतिशत व्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ, जुन बजारको तुलनामा निकै सहुलियतपूर्ण हो। यसअघि, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो, तर ती प्रायः व्यावसायिक वा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित थिए। यो योजना भने विशेषगरी ज्यालादारी वा नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई लक्षित गरेको छ, जसको आर्थिक पहुँच सीमित हुन्छ।
मन्त्री यादवले यो कार्यक्रमले श्रमिकहरूको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, “हामीले हाम्रा श्रमिकहरूको भविष्य सुरक्षित गर्ने मात्रै होइन, उनीहरूको वर्तमानलाई पनि सुखी बनाउने लक्ष्य राखेका छौं। घरजग्गा महँगो भइरहेको अवस्थामा यो सापटी योजनाले धेरैलाई राहत दिनेछ।” नेपालमा, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य आकाशिएको छ, जसले गर्दा सामान्य आय भएका परिवारका लागि आफ्नै घरको मालिक बन्नु एक दिवास्वप्न जस्तै बनेको छ। यो कार्यक्रमले सोही सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्ने आशा जगाएको छ। यसका अतिरिक्त, यसले श्रमिकहरूलाई घर भाडामा बस्ने बाध्यताबाट मुक्त गरी उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मान बढाउन पनि मद्दत गर्नेछ।
घर सापटी कार्यक्रमका मुख्य बुँदाहरू
- कार्यक्रम: घर सापटी योजना
- सापटी रकम: अधिकतम डेढ करोड रुपैयाँ (१,५०,००,०००)
- व्याजदर: न्यूनतम ६ प्रतिशत
- लाभग्राही: सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिक
- घोषणा गर्ने निकाय: सरकार (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)
- घोषणा मिति: २०८१ वैशाख १९
कार्यक्रमको पृष्ठभूमि र उद्देश्य
सरकारले ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकहरूको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो। यस कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता दुवैले निश्चित रकम जम्मा गर्छन्, जसबाट श्रमिकले पेन्सन, औषधोपचार, दुर्घटना सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू पाउँछन्। यस घर सापटी योजनाले कोषको दायरालाई थप विस्तार गरेको छ, जसले श्रमिकहरूलाई आवासको समस्याबाट मुक्ति दिलाउनुका साथै आर्थिक स्थायित्व प्रदान गर्नेछ। नेपालको श्रम ऐनले पनि श्रमिकहरूको कल्याण र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ, र यो योजना सोही ऐनको भावनालाई अझ बलियो बनाउनेछ। यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई पनि औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध हुन र सामाजिक सुरक्षाका लाभहरू प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ।
हालसम्म, सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसमा वृद्धावस्था सुरक्षा (पेन्सन), औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना समावेश छन्। नयाँ घर सापटी योजना थपिएसँगै कोषले श्रमिकहरूको जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले गर्दा, श्रमिकहरूले केवल भविष्यको मात्र नभई वर्तमानको पनि सुरक्षा महसुस गर्नेछन्, जसले उनीहरूको उत्पादकत्व र कार्यक्षमतामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो योजनाले समग्रमा देशको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्याउनेछ।
श्रमिकमाथि पर्ने प्रत्यक्ष प्रभाव
यो कार्यक्रमले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा स्वदेशमै विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत हजारौं श्रमिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। विशेषगरी, काठमाडौं जस्ता महँगा सहरहरूमा कोठा भाडामा बस्ने वा जग्गा किनेर घर बनाउने हैसियत नभएका श्रमिकहरूका लागि यो योजना एक ठूलो अवसर हो। न्यूनतम ६ प्रतिशत व्याजदरमा डेढ करोडसम्मको सापटीले उनीहरूलाई आफ्नै घरको मालिक बन्ने सपना पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ। उदाहरणका लागि, एक निर्माण मजदुर जसले दैनिक ज्याला कमाउँछ, उसलाई घर किन्न वा बनाउन ठूलो रकम जुटाउन असम्भव जस्तै लाग्छ। तर, यो योजना अन्तर्गत, उसले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण पाएर आफ्नो परिवारका लागि एउटा सुरक्षित बासस्थानको जोहो गर्न सक्नेछ। यसले उनीहरूको जीवनमा स्थायित्व ल्याउनेछ र बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
एक मजदुर नेताले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “हामीले वर्षौंदेखि यस्तै सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग गर्दै आएका थियौं। सरकारको यो कदमले हामीलाई ठूलो राहत मिलेको छ। अब हामी पनि सम्मानजनक जीवन जिउन सक्नेछौं।” यो भनाइले श्रमिकहरूको लामो समयदेखिको अपेक्षा र यस योजनाले उनीहरूको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनलाई स्पष्ट पार्दछ। यसले श्रमिकहरूको मनोबल बढाउने र उनीहरूलाई थप जिम्मेवार नागरिक बन्न प्रेरित गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, यसले ग्रामीण भेगका श्रमिकहरूलाई पनि सहर नजिकै वा आफ्नो गाउँठाउँमा घर बनाउन प्रोत्साहन गर्नेछ, जसले गर्दा सहरीकरणको चाप पनि केही हदसम्म कम हुन सक्छ।
कार्यान्वयनको चरण र आगामी बाटो
यद्यपि, यो कार्यक्रमको घोषणा भएको छ, यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र नियमहरू तयार गर्नुपर्नेछ। कोषले सापटीका लागि योग्यता, भुक्तानी प्रक्रिया, धितोको व्यवस्था लगायतका विषयमा स्पष्ट मापदण्डहरू तय गर्नेछ। मन्त्रालयले छिट्टै यससम्बन्धी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। यसमा, श्रमिकको योगदान अवधि, उनीहरूको आम्दानीको स्तर, र विगतको ऋण भुक्तानीको इतिहास जस्ता कुराहरूलाई ध्यानमा राखिनेछ। साथै, धितोको रूपमा केलाई स्वीकार गरिनेछ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आउन जरुरी छ, जसले गर्दा कार्यक्रमको दुरुपयोग नहोस्।
यस योजनाको सफल कार्यान्वयनले सामाजिक सुरक्षा कोषको विश्वसनीयता अझ बढाउने र थप श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध हुन प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसबाट देशको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भयो भने, यसले निर्माण क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू बढ्नेछन्। यसका साथै, यसले श्रमिकहरूको क्रयशक्ति बढाउनेछ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, सामाजिक सुरक्षा कोष, र श्रमिक संगठनहरूबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुनेछ।
यस घोषणाको दूरगामी प्रभाव
सामाजिक सुरक्षा कोषबाट डेढ करोडसम्मको घर सापटी कार्यक्रमको घोषणाले नेपालमा श्रमिकहरूको आवासको समस्या समाधान गर्ने दिशामा एक ऐतिहासिक कदम चालेको छ। यसले श्रमिकहरूलाई केवल आर्थिक सुरक्षा मात्र नभई सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मान पनि प्रदान गर्नेछ। यस कार्यक्रमले श्रम बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, जसले गर्दा थप श्रमिकहरू औपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध हुन प्रेरित हुनेछन्। यसको दीर्घकालीन प्रभावका रूपमा, यसले नेपालमा घरजग्गाको बजारलाई पनि प्रभावित गर्न सक्नेछ, जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुने सम्भावना छ। यसका अतिरिक्त, यो योजनाले सरकारको ‘सबैका लागि आवास’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आगामी दिनहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउनेछ। यसले श्रमिकहरूलाई कोषप्रति थप विश्वास दिलाउनेछ र उनीहरूलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्नेछ। यसबाट प्राप्त हुने अनुभव र सिकाइले भविष्यमा यस्तै प्रकृतिका थप कल्याणकारी कार्यक्रमहरू ल्याउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछ। यसको समग्र प्रभाव नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ, जसले लाखौं श्रमिकहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ।
