मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास आयोजनालाई लिएर केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीच विवाद चर्किएको छ। बस्ती खाली गराउने सरकारी निर्देशनलाई स्थानीय सरकारले नमान्दा आयोजना अलपत्र परेको…
विद्यार्थी भर्ना र शुल्क विवादमा अनियमितताको आशंका देखिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयसँग संवाद सुरु गरेको छ। यसले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै…
नेपाली सेनाले देशभरका सुकुमवासीको लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएपछि स्थानीय सरकारहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सेनाको यो कदमले सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको र अधिकार…
धादिङका १३ वटै स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले 'धुनीबेशी घोषणा-पत्र-२०८२' जारी गर्दै स्थानीय शासनमा आफ्नो भूमिका सशक्त बनाउने संकल्प गरेका छन्। यस घोषणापत्रले स्थानीय सरकार…
गौशाला नगरपालिकाले संघीय सरकारको दुई दिने बिदाको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सातामा ६ दिन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले संघीय कानुनको…
देशका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले तोकेको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई चुनौती दिँदै आफ्नै तालिका अनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को…
वीरगन्ज महानगरपालिकाको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती भएपछि स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। यसले मधेशी जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव…
पालिका महासंघले संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक उपलब्धि गुम्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बिदा दिने निर्णयले कानुनले तोकेको २२० दिन पढाइ सञ्चालन गर्न असम्भव हुने…
मेयरको एउटा सर्तले धनगढीका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा कायापलट ल्याएको छ। शिक्षकको नियमित उपस्थिति र गुणस्तरीय पठनपाठनले विद्यार्थी भर्नादर र शैक्षिक नतिजामा सुधार आएको छ,…
सरकार परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा व्याप्त बेथिति र संस्कारगत समस्याले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वडाहलको अवस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग तुलना गरिनुले आम नागरिकको निराशा…
