भरतपुर महानगरपालिका-२५ बुद्धिचोककी लक्ष्मी रानाभाट विगत २० वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न छिन्। तर, अहिले उनको मेहनत र लगानीले उचित मूल्य पाउँदैन। उनी मात्र होइन, चितवनका हजारौं किसान यस्तै पीडामा छन्। उत्पादन भएको तरकारीले लागत मूल्यसमेत नपाउँदा किसानहरू चिन्तित बनेका हुन्। नेपालको कृषि क्षेत्र, विशेषगरी तरकारी खेती, मुलुकको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो र यसले लाखौं नेपालीको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ। यस क्षेत्रमा देखिएको यो समस्याले समग्र कृषिको भविष्य र किसानहरूको मनोबलमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि किसानहरूले विभिन्न कारणले मूल्यको समस्या झेल्दै आएका छन्, तर यसपटकको अवस्था झनै चिन्ताजनक देखिएको छ।
तरकारीले मूल्य नपाउँदा चितवनका हजारौं किसानको भविष्य अन्धकार
लक्ष्मी रानाभाटले बाह्र बिघा क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गर्दै आएकी छन्। तर, अहिले बोडी, काँक्रो, करेला जस्ता तरकारीले बजारमा उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। ‘अधिकांश तरकारी प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँमा बेच्न बाध्य छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो मूल्यमा बेच्दा लागतसमेत उठ्दैन।’ यो अवस्थाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्तो अवस्थामा किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य नपाउनुले यो हकको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको छ। यसले गर्दा किसानहरूलाई आफ्नो परिवार पाल्न र खेतीलाई निरन्तरता दिन ठूलो समस्या परेको छ।
- उत्पादनको मूल्यमा ह्रास: किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजारमा अपेक्षित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। यो समस्याले गर्दा उनीहरूको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको जीवनस्तरमा पर्छ।
- लागत मूल्य उठाउन मुस्किल: प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ जस्तो सस्तो मूल्यमा तरकारी बेच्नुपर्दा किसानको लगानीसमेत उठ्न गाह्रो भएको छ। यसमा बीउ, मल, सिँचाइ, श्रम र ढुवानी खर्चजस्ता विभिन्न लागतहरू समावेश हुन्छन्।
- व्यावसायिक खेतीमा निराशा: २० वर्षदेखि खेती गर्दै आएकी लक्ष्मी रानाभाट जस्ता अनुभवी किसानसमेत यो पेशाबाट निराश भएका छन्। यो निराशाले गर्दा नयाँ पुस्तालाई कृषि पेशा अपनाउन निरुत्साहित गर्ने सम्भावना छ।
- विभिन्न तरकारी प्रभावित: बोडी, काँक्रो, करेला लगायतका मुख्य तरकारीहरूले बजार नपाउँदा किसानहरू मर्कामा परेका छन्। यी तरकारीहरू प्रायः धेरै किसानहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत हुन्।
- किसानको चिन्ता: उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरूको दैनिकी चलाउन र खेतीलाई निरन्तरता दिन गाह्रो भएको छ। यसले गर्दा उनीहरू ऋणमा डुब्ने र खेती छोड्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन्।
बजारको अस्थिरता र किसानको भविष्य: भारतीय आयातको छायाँ
चितवन जिल्ला तरकारी उत्पादनको लागि उर्वर भूमि हो। यहाँका किसानहरूले विभिन्न प्रकारका तरकारी उत्पादन गरी देशैभरि पठाउँछन्। तर, बजारमा तरकारीको मूल्य निर्धारणमा कुनै निश्चितता नहुँदा किसानहरू सधैं अन्योलमा रहन्छन्। कहिलेकाहीँ अत्यधिक उत्पादन हुँदा र कहिलेकाहीँ भारतीय तरकारीको आयात बढ्दा नेपाली किसानहरूको उत्पादन सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। यसले गर्दा किसानहरूले आफ्नो मेहनतको उचित प्रतिफल पाउँदैनन्। नेपालको कृषि नीतिमा भारतीय तरकारीको आयातलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा विगतदेखि नै बहस चल्दै आएको छ। सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयात र ठूलो मात्रामा हुने कानुनी आयातले स्वदेशी किसानहरूलाई सधैं प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्ने गरेको छ। यसले गर्दा नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य निर्धारणमा भारतीय तरकारीको मूल्यको प्रभाव पर्छ, जसले गर्दा उनीहरू सधैं मारमा पर्छन्।
प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमा तरकारी बेच्नुपर्ने अवस्थाले किसानको मनोबल गिरेको छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा तरकारी खेती गर्ने किसानहरूको संख्या घट्ने र देश तरकारीको लागि आयातमा निर्भर हुनुपर्ने चिन्ता बढेको छ। यो अवस्थाले नेपालको खाद्यान्न सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले किसानहरूको यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उचित मूल्य निर्धारणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। विगतका केही वर्षहरूमा सरकारले किसानहरूको हितका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता समस्याहरू दोहोरिँदै आएका छन्।
सरकारको भूमिका र किसानको अपेक्षा: बिचौलियाको अन्त्य र उचित बजारको माग
किसानहरू स्थानीय सरकार र कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट ठोस कदमको अपेक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई बजार व्यवस्थापन, उचित मूल्य निर्धारण, र बिचौलियाको अन्त्य जस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी छ। यदि किसानहरूले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेनन् भने यसको प्रत्यक्ष असर देशको खाद्यान्न सुरक्षामा पर्नेछ। नेपालको कृषि ऐन र नियमावलीहरूले किसानहरूको हकहित संरक्षण गर्ने परिकल्पना गरे पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो छ। बिचौलियाहरूको ठूलो सञ्जालले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई ठगिरहेको छ। उनीहरूले किसानबाट सस्तोमा तरकारी किनेर बजारमा महँगोमा बेच्ने गर्छन्, जसको फाइदा अन्ततः उपभोक्ताले पनि पाउँदैनन्। सरकारले यस्ता बिचौलियाहरूको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
लक्ष्मी रानाभाट जस्ता हजारौं किसानको भविष्य अहिले अनिश्चित छ। उनीहरूको मेहनत र लगानीको सम्मान गर्दै उचित बजार मूल्यको सुनिश्चितता गर्नु सबैको साझा दायित्व हो। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिन नसकेमा कृषि क्षेत्रमा निराशा छाउने र यसको दीर्घकालीन असर देशले भोग्नुपर्नेछ। नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) मा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै पनि महत्वपूर्ण छ, र यसमा संलग्न लाखौं किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ नभएसम्म देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव छैन। यस समस्याको समाधानका लागि सरकार, किसान, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालको कृषि क्षेत्रमा सम्भावित असर
आगामी हप्ताहरूमा, यदि तरकारीको मूल्य निर्धारणको समस्या समाधान भएन भने, यसले नेपालको कृषि क्षेत्रमा थप नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। पहिलो, किसानहरूमाझ निराशा बढ्नेछ, जसले गर्दा आगामी खेती सिजनमा तरकारी उत्पादन घट्न सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा तरकारीको आपूर्तिमा पर्नेछ र मूल्यवृद्धि हुन सक्नेछ, जसको मारमा अन्ततः उपभोक्ता पर्नेछन्। दोस्रो, किसानहरूले आफ्नो लगानी उठाउन नसक्दा उनीहरू ऋणको चक्रमा फस्नेछन्, जसले गर्दा धेरै किसानहरूले खेती छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यो अवस्थाले नेपाललाई खाद्यान्न आयातमा अझ बढी निर्भर बनाउनेछ, जसको दीर्घकालीन असर देशको अर्थतन्त्र र सार्वभौमिकतामा पर्नेछ। तेस्रो, यस समस्याको समाधान नहुँदा कृषि उपजको बजारीकरण र वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने सरकारी प्रयासहरू समेत कमजोर हुनेछन्। सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ, जसमा बजार अनुगमनलाई कडा बनाउने, बिचौलियाहरूको नियन्त्रण गर्ने, र किसानहरूलाई उचित मूल्यको ग्यारेन्टी दिने जस्ता उपायहरू समावेश हुन सक्छन्।
