काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानमा आवश्यक सहयोग गर्ने भएको छ। शुक्रबार नगर कार्यपालिका सदस्यहरूसँगको छलफलपछि कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरको तर्फबाट सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।
महानगरपालिकाको धारणा
कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक, ऐलानी, सरकारी र सामुदायिक जग्गामा रहेका अनधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने बताइन्। उनले यस कार्यमा महानगरपालिकाको पूर्ण साथ रहने र आवश्यक समन्वय गरिने स्पष्ट पारिन्। यसअघि शनिबार बिहानदेखि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा थापाथलीमा डोजर चलाएर अनधिकृत घरटहरा हटाउने काम सुरु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा यो अभियान अघि बढेको समाचार स्रोतले जनाएको छ।
सुरक्षा उपस्थिति र हटाउने कार्य
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। स्थानीय प्रशासन र सरकारी निकायहरूले बस्तीका बासिन्दाहरूलाई हटाउने कार्य शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, बस्तीका केही बासिन्दाहरूले भने आफूहरूको उचित व्यवस्थापन बिना हटाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
ऐतिहासिक सन्दर्भ
थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती लामो समयदेखि चर्चामा रहेको विषय हो। विभिन्न समयमा सरकारले यहाँका बासिन्दाहरूलाई हटाउने प्रयास गरे पनि विभिन्न कारणले सफल हुन सकेको थिएन। यसपटक भने सरकारले उच्चस्तरीय सुरक्षा उपस्थिति र महानगरपालिकाको सहयोगमा यो अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस कार्यले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा नयाँ चरणको सुरुवात हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नागरिकमाथि प्रभाव
यस अभियानले थापाथली क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। उनीहरूको बसोबासको सवालमा सरकारले कस्तो उचित व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा प्रतिक्षाको विषय बनेको छ। महानगरपालिकाको सहयोगले सरकारी अभियानलाई थप बल पुगेको छ भने यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
अधिकारीहरूको भनाइ
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ताले महानगरपालिका सरकारको नीति र कानुन अनुसार अघि बढ्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। उनले कुनै पनि नागरिकलाई विस्थापित गर्दा उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको पक्षमा महानगरपालिका रहेको स्पष्ट पारे।
सरकारले यस अभियानलाई कसरी निष्कर्षमा पुर्याउँछ र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने कुराले यस क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
