संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकता: कानुनमन्त्री गौतम
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गौतमले सो कुरा बताएकी हुन्।
आयोग गठन प्रक्रिया र एकीकृत विवरण तयारी
मन्त्री गौतमका अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढेको छ। शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षको अवधिमा शान्ति प्रक्रियामा के कति कस्तो काम भयो सोको एकीकृत विवरण तयार गरी यथार्थपरक पोजिसन पेपर मन्त्रालयले तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश लामो समयदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको मन्त्री गौतमले बताइन्। सोही आधारमा सबै दल र सरोकारवालासँग संवाद गरेर बाँकी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने उनको भनाइ छ।
बजेट विनियोजन र पीडित परिपूरणको व्यवस्था
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित आयोगहरू– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि जम्मा २१ करोड ९१ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी गराइन्। पीडितको परिपूरणको लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोषको स्थापना गरिसकेको पनि उनले बताइन्।
अबको कदम: सिफारिस समितिको पूर्णता र संवाद
मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै, यसको पूर्णतासँगै सरोकारवाला पक्षहरूसँगको संवादलाई थप तीव्र पारिने बताएकी छन्।
