राष्ट्रिय सभाले एक वर्षअघि नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का ३५ वटा नियम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। त्रिविले आफू अनुकूल नियम बनाएर शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बाहिर काम गर्न अनुमति दिँदै आएको पाइएको छ।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले त्रिविका विभिन्न नियम ऐन विपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।
समितिको प्रतिवेदनले त्रिविले ऐनले प्रत्यायोजित नगरेको अधिकार प्रयोग गरी नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र कार्यप्रणाली बनाएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसले गर्दा विश्वविद्यालयमा बेथिति मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिविले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयसम्बन्धी विनियम–२०७३’ लगायतका विभिन्न नियमका आधारमा आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा बाहिर काम गर्न अनुमति दिँदै आएको छ। यसरी स्वीकृति लिएर निजी तथा विभिन्न संघसंस्थामा काम गर्ने ७८४ जनाको सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिवेदनको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, शिक्षा मन्त्रालय र त्रिविले यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्न ढिलाइ गरेको देखिन्छ।
त्रिवि ऐन, २०४९ ले विश्वविद्यालय सभा र कार्यकारी परिषद्लाई नियम बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारिएको छ। यसरी बनेका नियमहरू अधिकार प्राप्त निकायबाट जारी नभएकाले निष्क्रिय पार्नुपर्ने र सारवान प्रकृतिका विषयहरू ऐन वा नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव छ।
तत्कालीन सरकारले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। हाल उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ। सरकारले त्रिविलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
