सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनले कमजोर नियमन, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र व्यवस्थापकीय कमजोरीले जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष निकालेको छ। मन्त्री प्रतिभा रावलले सुधारको…
राष्ट्रिय सभाले एक वर्षअघि नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३५ वटा नियम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। यी नियम ऐन विपरीत रहेको र यसले…
अर्बौंको वैदेशिक सहायता र सरकारी बजेटको चरम दुरुपयोग तथा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले खरिद…
कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले एक वर्षमा ३२ देशको भ्रमण गर्दा कृषि कार्यसँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूको बाहुल्यता देखिएको छ। यसले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र मन्त्रालयको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न…
सरकार परिवर्तन भए पनि स्थानीय तहमा व्याप्त बेथिति र संस्कारगत समस्याले सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वडाहलको अवस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग तुलना गरिनुले आम नागरिकको निराशा…
