- मुख्य कुराहरू:
- कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीले एक वर्षमा ३२ देशको भ्रमण गरेका छन्।
- यी भ्रमणहरूमा कृषि कार्यसँग प्रत्यक्ष असम्बन्धित व्यक्तिहरूको बाहुल्यता देखिएको छ।
- राज्यकोषको दुरुपयोग भएको आशंकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
- यस विषयमा सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयको जवाफदेहितामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
कृषि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको विदेश भ्रमणले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ। सार्वजनिक भएको तथ्यांकअनुसार, विगत एक वर्षको अवधिमा उनीहरूले कूल ३२ देशको भ्रमण गरेका छन्।
यो भ्रमण सूचीमा कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने व्यक्तिहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको पाइएको छ। यसले भ्रमणको औचित्य र त्यसबाट देशले प्राप्त गरेको लाभमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरी गरिएका यस्ता भ्रमणहरूले कृषि क्षेत्रको वास्तविक विकासमा कति योगदान पुर्याएका छन् भन्ने स्पष्ट छैन। बरु, यसले सार्वजनिक कोषको चरम दुरुपयोग भएको संकेत गर्छ।
कृषि क्षेत्रको उन्नयनका लागि छुट्याइएको बजेट व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग भएको आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो। यस्तो बेथितिमाथि सरोकारवाला निकाय किन मौन छ?
मन्त्रालयले कुन आधारमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणमा पठाएको हो भन्नेबारे तत्काल स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यसको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
