नवलपरासीको त्रिवेणी सीमा नाकामा निर्माणाधीन स्वास्थ्य सहायता कक्ष अलपत्र परेको छ। करोडौंको लगानीमा सुरु भएको यो परियोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर बाधा पुगेको छ। यस आयोजनाको निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती र त्यसले पार्ने दूरगामी असरले प्रश्न उठाएको छ: सार्वजनिक सम्पत्तिको यो दुरूपयोग कसको स्वार्थमा भइरहेको छ? नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा, जहाँ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अझै पनि धेरै नागरिकका लागि चुनौती छ, यस्ता परियोजनाहरूको समयमै सम्पन्न हुनु अत्यावश्यक छ। सीमा नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्षको अभावले विशेषगरी जोखिममा रहेका नागरिकहरू, जस्तै आप्रवासी कामदार, पर्यटक र सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ। यस परियोजनाको अलपत्र पर्नुले केवल आर्थिक क्षति मात्र नभई नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामाथि गम्भीर खेलबाड भएको छ।
त्रिवेणी स्वास्थ्य सहायता कक्ष निर्माणको वर्तमान अवस्था र ढिलासुस्तीका कारण
- त्रिवेणी सीमा नाकामा करिब ३ करोड रुपैयाँको लागतमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष निर्माण सुरु भएको थियो।
- २०७८ असार मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब ३० प्रतिशत मात्र काम भएको छ।
- निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा काम रोक्दा सामग्री खरिद र भुक्तानीमा अनियमितताको आशंका छ।
- स्थानीयबासी र स्वास्थ्यकर्मीले सीमा क्षेत्रमा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको अभाव खट्किरहेका छन्।
- नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्माणको प्रगतिबारे अनुगमन गर्ने बताए पनि ठोस कारबाही भएको छैन।
निर्माणको कागजपत्र र वास्तविकता: करोडौंको लगानीको दुरूपयोगको आशंका
नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित त्रिवेणी सुस्ता नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष निर्माणको जिम्मा २०७७ सालमा ‘ओम श्री निर्माण सेवा’ले पाएको थियो। सम्झौताअनुसार, २०७८ असार मसान्तभित्र भवन निर्माण, आवश्यक उपकरण जडान र सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्ने थियो। तर, सम्झौता भएको करिब तीन वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। निर्माण कम्पनीले सुरुवाती चरणमा केही काम गरे पनि त्यसपछि निरन्तरता दिएको छैन। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले विकास आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता सुनिश्चित गर्नका लागि स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्ड तोकेको छ, तर यस परियोजनामा ती मापदण्डको पालना भएको देखिँदैन। यस ढिलासुस्तीले सरकारी निकायको अनुगमन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
स्रोतका अनुसार, निर्माण सामग्री खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको छ। कम्पनीले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको र भुक्तानी प्रक्रियामा समेत कैफियत रहेको आशंका गरिएको छ। यद्यपि, यस विषयमा आधिकारिक निकायले कुनै छानबिन सुरु गरेको छैन। परियोजनाको लागत करिब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमध्ये हालसम्म करिब १ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी रकमको भुक्तानी रोक्का गरिए पनि रोकिएको काम पुनः सुरु गराउन कुनै पहल भएको छैन। नेपालमा ठूला विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता नयाँ होइन, तर यसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमाथि अनावश्यक भार पर्ने र नागरिकले पाउने सेवामा बाधा पुग्ने गरेको छ। यस परियोजनामा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ।
सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अभाव: नागरिकको जीवन जोखिममा
त्रिवेणी नाका पश्चिम नवलपरासीको भारतसँग जोडिएको एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र हो। यहाँबाट दैनिक सयौं मानिस आवतजावत गर्छन्। विशेषगरी, भारतका विभिन्न सहरमा रोजगारीका लागि जाने र फर्किने नेपालीहरूको संख्या ठूलो छ। यस्तो अवस्थामा, सीमा क्षेत्रमा एक सुविधायुक्त स्वास्थ्य सहायता कक्ष नहुँदा सामान्य बिरामी पर्दा वा दुर्घटना हुँदा तत्काल उपचार पाउन मुस्किल हुने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब र विपन्न नागरिकहरूलाई पर्ने गरेको छ, जसलाई महँगो उपचारका लागि सदरमुकाम वा अन्यत्र जान आर्थिक भार पर्ने गर्छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर यस्ता सीमावर्ती क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ।
स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार, सामान्य ज्वरो, रुघाखोकीदेखि लिएर गम्भीर चोटपटक लाग्दासम्मका बिरामीलाई उपचारका लागि सदरमुकाम परासी वा भारततर्फ लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा समयमा उपचार नपाएर बिरामीको अवस्था झन् जटिल बन्ने गरेको छ। कोरोना महामारीको समयमा त झन् यो समस्याले विकराल रूप लिएको थियो। सीमामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष नहुँदा स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कठिनाई भएको थियो। यसले सीमा व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सुरक्षा दुवैमा चुनौती थपेको थियो। यस प्रकारका परियोजनाहरूको अभावले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँच र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ, विशेषगरी दुर्गम र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा।
अधिकारको मौनता र नागरिकको गुनासो: विकासको नाममा उपेक्षा
यस विषयमा नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) उमाकान्त अधिकारीले निर्माण कार्यको प्रगतिबारे आफूलाई जानकारी भएको र यस विषयमा अनुगमन गरिने बताए। तर, कहिले अनुगमन गर्ने र कस्तो कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेबारे उनले स्पष्ट पारेनन्। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले भने ‘सामग्री खरिदमा भएको ढिलासुस्ती र मजदुरको अभाव’ का कारण काम रोकिन पुगेको बताएका छन्। तर, यो तर्कलाई परियोजनाको वास्तविक अवस्था र भुक्तानी प्रक्रियाको अभिलेखले भने पुष्टि गर्दैन। नेपालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र नियमनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन्, तर यस घटनामा उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन।
स्थानीयबासीहरू भने सरकारी निकायको उदासिनताप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘जनताको करबाट उठेको पैसा यसरी बालुवामा पानीझैं बगाउन पाइँदैन। हामीलाई सीमामा स्वास्थ्य सेवा चाहिएको छ, तर वर्षौंदेखि एउटा सामान्य स्वास्थ्य कक्ष बन्न सकेको छैन।’ यो परियोजनामा भएको ढिलासुस्ती र सम्भावित अनियमितताले सरकारी संयन्त्रको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ। नेपालको संविधानले नागरिकको स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ र राज्यले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व बोध गरेको छ। तर, यस्ता परियोजनाहरूको अलपत्र पर्नुले यो संवैधानिक दायित्वको उपेक्षा भएको स्पष्ट हुन्छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड
करोडौंको लगानीमा सुरु भएको स्वास्थ्य सहायता कक्षको निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी र यसमा संलग्न अधिकारीहरूको जवाफदेही कहिले तय हुने हो? जनताको स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील विषयमा भएको ढिलासुस्ती र सम्भावित भ्रष्टाचारमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा कहिले ल्याइनेछ? नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य निकायहरू क्रियाशील छन्, तर यस्ता स्थानीय स्तरका परियोजनाहरूमाथि प्रभावकारी अनुगमन र कारबाहीको अभाव खट्किन्छ। यस परियोजनाको अलपत्र पर्नुले केवल भौतिक पूर्वाधारको कमी मात्र होइन, यसले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको हननसमेत गरेको छ। यस सन्दर्भमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?
आगामी साताहरूमा, यस परियोजनाको अलपत्र अवस्थाले नवलपरासी पश्चिमका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूका लागि स्वास्थ्य सेवाको अभावलाई निरन्तरता दिनेछ। यसले गर्दा सामान्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि गम्भीर बन्ने र आपतकालीन अवस्थामा उपचारको अभावमा नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने सम्भावना कायमै रहनेछ। यसका साथै, यस विषयमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको दबाब बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमाथि अनुगमन र कारबाहीका लागि थप दबाब सिर्जना हुन सक्छ। यदि यस घटनामाथि तत्काल र प्रभावकारी कारबाही नभएमा, यसले अन्य विकास आयोजनाहरूमा पनि यस्तै ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा छ, जसले अन्ततः देशको समग्र विकासलाई नै बाधा पुर्याउनेछ। यस परियोजनाको भविष्य अब सरकारी निकायहरूको तत्परता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा निर्भर रहनेछ।