सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म ३ हजार १९० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। यो ठूलो परिमाणको वन क्षेत्र हिनामिनाको विषयमा सरकारले आवश्यक कारबाही नगरेको पाइएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- कुल ३ हजार १९० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ।
- यसमध्ये १ हजार ८०० हेक्टरभन्दा बढी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको छ।
- सरकारी निकायले नै अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी कदम चालेको छैन।
- वन ऐन २०७४ अनुसार, अतिक्रमण गर्नेलाई जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था छ।
- अतिक्रमित वन क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि कुनै ठोस योजना अगाडि सारिएको छैन।
अतिक्रमणको शृंखला: कसको स्वार्थ जोडिएको छ?
पछिल्लो दशकमा वन क्षेत्रको अतिक्रमणले भयावह रूप लिएको छ। विशेषगरी तराई र चुरे क्षेत्रमा व्यक्तिगत लाभका लागि वन फडानी गर्ने क्रम बढेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले देखाउँछ कि यसमा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता र केही सरकारी कर्मचारीहरूको पनि संलग्नता रहेको आशंका छ। उनीहरूले वन क्षेत्रलाई प्लटिङ गर्ने, कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने र व्यक्तिगत घरटहरा बनाउने जस्ता कार्यमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
वन ऐन, २०७४ ले वन क्षेत्रको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ४९ मा वन अतिक्रमण गर्नेलाई कसुरको प्रकृति हेरी पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। यस्तै, दफा ५० मा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना हटाउने र वन क्षेत्र पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था छ। तर, यी प्रावधानहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
नागरिकमाथि असर: हरियाली हराउँदै, विपद् बढ्दै
वन क्षेत्रको अतिक्रमणले वातावरण सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको छ। वन विनाशका कारण जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू बढ्दै गएका छन्। बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता विपद्हरूको जोखिम बढेको छ। यसले प्रत्यक्ष रूपमा तराई र चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरूको जीवनयापन र सुरक्षामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। हरियाली गुमेसँगै स्वच्छ हावा र पानीको उपलब्धतामा समेत कमी आएको छ, जसले गर्दा स्थानीय समुदायहरूले स्वास्थ्य समस्या र दैनिक जीवनमा कठिनाइको सामना गरिरहेका छन्।
सरकारी निकायको मौन स्वीकृति?
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले वन अतिक्रमण रोक्न प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन। विभिन्न समयमा अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरिए पनि ती केवल देखावटी मात्र भएको टिप्पणीहरू छन्। कतिपय अवस्थामा सरकारी निकायले नै अतिक्रमणलाई मौन स्वीकृति दिएको जस्तो देखिन्छ। यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले ‘अहिले यस विषयमा बोल्ने समय छैन’ भन्दै पन्छिए।
यति ठूलो मात्रामा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा पनि सरकारले किन कारबाही अघि बढाएन? अब जवाफदेही कसले लिने?
