नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा गैरकानूनी रुपमा बाँडिएको उपचारखर्च बापतको रकम राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचार बापतको झण्डै चार करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेपछि उनीहरूमाथि अख्तियारले गरिरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान रोकिने संकेत देखिएको छ।
अनलाइनखबरमा समाचार प्रकाशित भएपछि कतिपयले सार्वजनिक रुपमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उच्चपदस्थहरूले राज्यकोषबाट गैरकानूनी सुविधा लिने र अप्ठेरो पर्नासाथ रकम फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाउने हो भने अरु व्यक्तिहरूले त्यो सुविधा किन नपाउने भनी प्रश्न उठेको छ।
पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र तत्कालीन अधिवक्ता (पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) ले ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेपछि उनीहरुमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको प्रसंग जोड्दै विशिष्ट व्यक्ति र सर्वसाधारणलाई राज्यको कानून फरक रुपमा लागू हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो।
पूर्वसहसचिव हिरामणि शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तथाकथित ठालुहरूले भ्रष्टाचार गरेको रकम फिर्ता गर्दा उन्मुक्ति पाउने हो भने त यो सबैका लागि नजिर हुने गरी कानून नै बनाए हुँदैन र? अनि यिनलाई जोगाएर कर्मचारीलाई डाम्ने नियति त छैन कतै? लाजको पसारो।’
२ असोज, २०७५ अघि भीआईपीहरूलाई विदेशमा उपचार गरेबापत सुविधा दिने कानूनी व्यवस्था थिएन। कानूनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै सत्तामा रहनेहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिँदै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले सुविधा दिनुपर्ने भए कानूनी व्यवस्था गर्न परमादेश दिएपछि जनस्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदामा नेपाली नागरिकलाई विदेशमा उपचार खर्च सरकारले बेहोर्न नमिल्ने व्यवस्था राखियो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा संघीय संसदबाट पारित भएको नयाँ कानूनले निषेध गरेपछि त्यसपछिका भुक्तानीहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेको हो। कानूनले निषेध गरेको विषयमा राज्यकोषबाट पटकपटक रकम निकासा भएको भनी अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो।
एमालेको कानून विभागमा आवद्ध एक कानून व्यवसायी राजनीतिक दलको कोषबाट व्यक्तिको दायित्व हुने रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘बरु त्यसो गर्नुभन्दा त पार्टीले नै उहाँहरुको उपचार खर्च बेहोरिदिएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको तरिका बेठिक भयो, यसबारेमा निर्वाचन आयोगले छानविन गर्नुपर्छ।’
पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले प्रश्न गरेका छन्, ‘हिजो ठूला बडाले गरेको करोडौं अनियमित खर्च मात्र पार्टी कोषबाट तिर्ने हो कि जिन्दगी भर पार्टी काम गर्दा गर्दै खानै समस्या परेका पार्टी कार्यकर्तालाई पनि थोरै हेर्ने हो?’
पछिल्लो पटक रास्वपाको सरकार बनेपछि अख्तियारलाई यसबारे अनुसन्धान गर्न दबाब बढेको थियो। अख्तियारसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ‘अप्ठेरो पर्ने देखिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्वद्ध व्यक्तिहरु पनि सम्पर्कमा आएर समन्वय गरिरहेका छन्।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, यदि अख्तियारले भीआईपीहरूको उपचारखर्चमा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरेको भए पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल अनुसन्धानको दायरामा आउँथे। उनीहरूको साथमा पूर्वमुख्यसचिवहरू डा. सोमलाल सुवेदी, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी र डा. बैकुण्ठ अर्याल समेत तानिन्थे।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ मा संवैधानिक र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी अनि विशिष्ट (सचिव) सरहका व्यक्ति भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भए नियमित सजायका अतिरिक्त थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले भने, ‘भ्रष्टाचार भएको रकम फिर्ता गरेर छूट दिन सक्ने अधिकार अख्तियारलाई कुनै कानूनले दिएको छैन। प्रमुख पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि थप सजाय गर्नुपर्छ। जेलमा बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। चाहे राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री, कसैलाई पनि कानूनले छुट दिएको छैन।’
साढे छ वर्षअघि अख्तियारले रसिद नकाटी लाइसेन्स बाँडेको भनी यातायात कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचारमुद्दा चलाएको थियो। एक सय रुपैयाँदेखि चार हजार रुपैयाँसम्मको विगो मागदावी गरेको अख्तियारले उनीहरुलाई असुलउपर र जरिवानाको सुविधा दिएन।
एमालेमा आवद्ध ती कानून व्यवसायीले भने, ‘उच्चपदस्थहरुले लिएको गैरकानूनी भुक्तानी फिर्ता गरेर उन्मुक्ति मिल्ने, तर तल्लो तहमा रहेकाहरुले मात्रै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुपर्ने? यो कस्तो व्यवस्था हो?’
