जनकपुरधामका चिकित्सकद्वय डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतलाई आठ वर्ष पुरानो बलात्कार घटनामा गलत मेडिकल रिपोर्ट तयार पारेको ठहर गर्दै उच्च अदालत जनकपुरले ३ महिना कैद सजाय र २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। उनीहरूले १२ वर्षीया बालिकामाथि भएको बलात्कार घटनामा बलात्कार नभएको जस्तो कुनै लक्षण नदेखिएको संयुक्त प्रतिवेदन दिएका थिए। पिडित पक्षको असन्तुष्टिपछि प्रहरीले पुनः स्वास्थ्य जाँच गराउँदा बलात्कार भएको पुष्टि भएको थियो।
दुई फरक रिपोर्ट आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो भने फौजदारी मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुगेको थियो। जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि २०/२० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन समितिले समेत बलात्कार भएको पुष्टि गर्दै उनीहरूलाई पेशामा रोक लगाएको थियो। काउन्सिल र जिल्ला अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतले ६ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना तोकेको थियो।
तर, उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै तीन/तीन महिना कैद र जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो। कैद सजायमध्ये यसअघि थुनामा बसेको दुई दिन कट्टा गरिनेछ।
यस फैसलासँगै अदालतले नेपालको चिकित्सा–कानूनी प्रणालीलाई सुदृढ गर्न ५ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई फौजदारी न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित चिकित्सा–कानूनी परीक्षणको विश्वसनीयता, गुणस्तर र एकरूपता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको छ। चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रममा चिकित्सा–कानूनी तथा विधि विज्ञान (फोरेन्सिक मेडिसिन) विषय समावेश गर्न, विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न तथा आवश्यक तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यस्तै, यौनजन्य अपराधका पीडितहरूको परीक्षण गर्दा प्रचलित कानुन, चिकित्सकीय आचारसंहिता र सूचित सहमतिको सिद्धान्तको पालना गर्नसमेत अदालतले निर्देशन दिएको छ।
