NM Khabar 31 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सरकारले खारेज गर्‍यो ८ निजामती र ४ स्वास्थ्यका कर्मचारी ट्रेड युनियन

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतका ८ र स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गतका ४ गरी कुल १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ। यस निर्णयको विस्तृत कारण भने खुलाइएको छैन।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
6 May 2026, 5:31 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरेको छ। बुधबार एक सूचना जारी गर्दै विभागले निजामती सेवा ऐन २०४९ अन्तर्गत दर्ता भएका ८ वटा र स्वास्थ्य सेवा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ४ वटा ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज गरिएको जनाएको छ।

खारेज गरिएका ट्रेड युनियनहरू

  • नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन
  • नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन
  • नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन
  • नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च
  • नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ
  • मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल
  • एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन
  • नेपाल कर्मचारी युनियन (स्वास्थ्य सेवा)
  • नेपाल स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ
  • नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या कर्मचारी सङ्घ

यी ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएसँगै कर्मचारीहरूको हकहितका लागि क्रियाशील रहने आधिकारिक सङ्गठनको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। यस निर्णयको प्रभाव सम्बन्धित कर्मचारीहरू र उनीहरूको सङ्गठनात्मक गतिविधिमा पर्ने देखिन्छ।

कारबाहीको आधार

विभागले कुन ऐन वा नियमावलीको आधारमा यी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरेको हो भन्नेबारे थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। सामान्यतया, ट्रेड युनियन दर्ता खारेज हुनुमा तोकिएको समयमा नवीकरण नगरेको, तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको वा विधानविपरीतका गतिविधि गरेको जस्ता कारणहरू हुन सक्छन्।

यस विषयमा थप जानकारीका लागि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा सम्पर्क गर्दा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।

अबको बाटो

दर्ता खारेज गरिएका ट्रेड युनियनहरूले यस निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने सम्भावना छ। यद्यपि, विभागले कुन कानुनी आधारमा यो निर्णय गरेको हो भन्ने स्पष्ट नभएसम्म आगामी कदमबारे अनुमान गर्न कठिन छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार