प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ। शुक्रबार बसेको बैठकमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, बजेट अभाव, कानुनी जटिलता तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे गम्भीर छलफल भएको हो।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आयोजना नरोक्न आग्रह गर्दै मूल्य समायोजन गरिने आश्वासन दिएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले लागत बढेको स्वीकार गर्दै यसको समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए।
समितिका सदस्यहरूले निर्माण व्यवसायीहरूले सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै काम रोकेर राखेको र यसले विकास निर्माणमा ठूलो बाधा पुर्याएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले सरकारले तत्काल ठोस कदम नचाले आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने खतरा रहेको औंल्याए। यसले सडक, पुल र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भई नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न थप समय लाग्नेछ।
मन्त्री ज्वालाले निर्माण व्यवसायीहरूलाई धैर्य गर्न आग्रह गर्दै मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कानुनी र बजेटरी समस्याहरूको पनि समाधान खोजिने बताए।
समितिको बैठकले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिको विषयमा थप अध्ययन गरी आगामी साताभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको छ। उक्त उपसमितिले मूल्य वृद्धिका कारणको विस्तृत विश्लेषण गर्ने र समाधानका लागि ठोस सुझावहरू तयार गर्नेछ।
