काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गैरकानुनी रूपमा डाक्टरको उपाधि प्रयोग गर्नेलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय र तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ। काउन्सिल र सम्बन्धित परिषद्मा कानुनी रूपमा दर्ता नभई नामको अगाडि ‘डाक्टर’ वा ‘चिकित्सक’ लेख्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी यो कदम चालिएको हो।
काउन्सिलले बिहीबार अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएर अवैध रूपमा ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गर्नेहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारेको छ। विभिन्न अस्पताल, क्लिनिक, परामर्श केन्द्र र सामाजिक सञ्जालमा गैर-चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य व्यक्तिहरूले अनाधिकृत रूपमा यो उपाधि प्रयोग गर्दा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको काउन्सिलको ठहर छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० अनुसार, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली अन्तर्गत बिरामी जाँच्ने, परामर्श दिने र एलोप्याथिक औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्र रहेको काउन्सिलले प्रस्ट्याएको छ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक तथा सम्बन्धित ऐनद्वारा ‘चिकित्सक’ उपाधि प्राप्त गरेका बाहेक अन्य कुनै स्वास्थ्यकर्मी वा व्यक्तिले नामको अगाडि ‘डाक्टर’ प्रयोग गरेको पाइएमा १५ दिनभित्र उक्त उपाधि हटाउनुपर्ने छ।’
यसका लागि काउन्सिलले साइनबोर्ड, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, भिजिटिङ कार्ड तथा फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सम्पूर्ण सामाजिक सञ्जालबाट गैर कानुनी रूपमा राखिएको ‘डाक्टर’ उपाधि हटाउन निर्देशन दिएको छ।
काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार, १५ दिनको समयसीमा सकिएलगत्तै काउन्सिलको विशेष अनुगमन टोलीले स्थलगत र डिजिटल माध्यमबाट निगरानी गर्नेछ।
अवैध रूपमा ‘डा’ उपाधि प्रयोग गरेको वा सो उपाधिको आडमा बिरामी जाँच्ने तथा औषधि सिफारिस गरेको पाइएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० को दफा २६ र २७ अनुसार मुद्दा चलाइने पाण्डेले बताए। ऐनअनुसार दोषी ठहरिएमा तीन वर्षसम्म कैद, तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
