NM Khabar 26 May 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार, राहदानीदेखि लाइसेन्ससम्म घरमै

सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ। राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याइनेछ। सेवालाई थप व्यवस्थित र डिजिटल बनाउन प्रणालीगत सुधारमा जोड दिइएको छ।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
25 May 2026, 2:02 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
Share:

सरकारी कुरियर सेवा ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ। हुलाक सेवा विभागले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता कागजात घरमै पुर्‍याउने कार्य तीव्र पारेको छ।

विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले प्रारम्भिक असहयोगपछि अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी बनेको बताइन्। ‘तल्लो तहसम्म संयन्त्र परिचालन गरेका छौँ। नागरिकले सरकारी कागजात लिन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्दै गएको छ’, उनले भनिन्।

कार्यक्रम सुरु भएयता २८ हजार १६९ राहदानी ढुवानी भएका छन्। तीमध्ये एक हजार ६३५ राहदानी सेवाग्राहीको घरमै पुगेका छन्। राहदानी आवेदनमा ठेगाना सङ्कलनले वितरण सहज बनाएको छ।

जेठ ८ गतेसम्म चार लाख ७० हजार ८८१ सवारी चालक अनुमतिपत्र यातायात कार्यालय पठाइएको छ। ६७१ लाइसेन्स घरमै पुगेका छन्।

हुलाकले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य बढाएको छ। २६० शैक्षिक प्रमाणपत्र वितरण भएका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग ४८८ प्रयोगशाला नमूना ढुवानी गरिएको छ।

नेपाल टेलिकमसँग सहकार्य गरी सिमकार्ड घरमै पुर्‍याउने तयारी छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका, प्रमाणपत्र ढुवानी सुरु भएको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक प्रमाणपत्र ढुवानीबारे छलफल छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँग डाँक ढुवानी सम्झौताको मस्यौदा तयार छ।

विभागले निजी क्षेत्रका सामग्री ढुवानीबारे छलफल अघि बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवा विस्तार गर्न हवाई कम्पनीहरूसँग छलफल भइरहेको छ।

प्रणालीगत सुधारमा राहदानी विभागसँग अन्तरआबद्धता अध्ययन समिति गठन भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरण पहल भइरहेको छ। पोस्टल इन्टरनल ट्र्याकिङ सिस्टम (पिट्स) मा पोस्टल कोड स्तरोन्नति भइरहेको छ।

सरकारले परम्परागत हुलाकलाई आधुनिक सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न खोजे पनि सेवा प्रारम्भिक चरणमै छ। अधिकांश जिल्लामा कार्यान्वयन बाँकी छ। वितरण गति, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा सुधार आवश्यक छ। यद्यपि, नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै पुर्‍याउने अवधारणाले प्रशासनिक पहुँच सहज बनाउने सङ्केत गरेको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार