राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा पूर्व प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्व गृहमन्त्रीहरू ओमप्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङ लगायतमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले कार्की, अर्याल लगायतमाथि अनुसन्धानको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, पूर्व सचिव भीम उपाध्यायदेखि दुर्गा प्रसाईंसम्ममाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, सोम शर्मा, केपी खनाल लगायतमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदर्शनकारीले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायतमा तोडफोड र आगजनी गर्दा नेपाली सेनाले सामान्य प्रयाससमेत नगरेको आयोगले औंल्याएको छ। सेनाले राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउन नसकेको र नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणमा संवेदनशीलता नदेखाएको आयोगको ठहर छ।
भविष्यमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन आयोगले प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवास सुरक्षाका तत्कालीन सेना प्रमुखहरूलाई सचेत गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सेनाको परिचालनमा पनि आयोगले एकरूपता नदेखिएको ठहर गरेको छ। २४ गते राति १० बजे सरकारको निर्णयविना सेना परिचालन भएको देखिन्छ। सेनाले भने कानुन बमोजिम मात्र परिचालन हुने र सो दिन सरकारले कुनै निर्णय नगरेको कारण परिचालन नभएको दाबी गरेको थियो।
तर, भदौ २३ गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागेको मिसिलबाट देखिन्छ। उक्त दिन सेनाबाट सहयोग नमिलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयले २६औँ वार्षिक उत्सव मनाएको छ। मानव अधिकार संरक्षणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र न्याय प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ। प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णले मानव अधिकारमैत्री बजेट र नीति कार्यान्वयन भए मात्र सुनिश्चितता सम्भव हुने बताए।
