विराटनगरका राजेन्द्र रिजालजस्ता सयौं नागरिक राज्यले सुरक्षित राख्न नसकी आन्दोलनका क्रममा जलेको आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र पुनः प्राप्त गर्न ५०० रुपैयाँ जरिवाना तिर्न बाध्य भएका छन्। यो शुल्क राज्यको कमजोरीको प्रत्यक्ष भार नागरिकमाथि थोपर्नु हो।
गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी विद्रोह’ का नाममा भएको आगजनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मात्रै करिब ७० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भएका थिए। राज्यकोषको करोडौं लगानीमा छापिएका यी कार्ड नागरिकसम्म नपुग्दै खरानी भए।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार जलेका कार्डहरू पुनः प्राप्त गर्नका लागि विभागबाटै क्यान्सिल गरी पुनः दर्ता (इनरोलमेन्ट) गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ। यसका लागि ५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ। नागरिकले पुनः फोटो खिचाउने, बायोमेट्रिक दिने र शुल्क बुझाउने झन्झट बेहोर्नुपर्नेछ।
नागरिकले सास्ती पाइरहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग नियमको बहाना बनाएर पन्छिन खोजेको छ। विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेले कार्ड हराएमा वा नष्ट भएमा प्रतिलिपि लिँदा ५०० रुपैयाँ लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। आगलागीमा नष्ट भएका कार्डहरूको शुल्कबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
घटना भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि विभागले आगजनीमा परेका परिचयपत्रको संख्या यकिन गर्न नसक्नु र ‘छलफल मात्रै’ गरिरहनु यसप्रतिको हेलचेक्र्याइँ हो। राज्यसँग नागरिकको सम्पूर्ण डाटा डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित हुँदाहुँदै पनि पुनः बायोमेट्रिक लिने र शुल्क लिने अडानलाई कतिपयले सरकारी असुलीको रूपमा बुझेका छन्।
यसैबीच, जलेको राष्ट्रिय परिचयपत्र पुनः प्राप्तिका लागि पुगेका दुई जना नागरिकले प्रश्न गर्दा थुनामा पुगेको स्रोतले जनाएको छ। ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बताएपछि आक्रोशित भएका उनीहरूले कर्मचारीलाई दुर्व्यवहार गरेपछि एक जनालाई २४ दिन र अर्कालाई पक्राउ गरेको दिन नै रिहा गरिएको थियो।
सरकारी कार्यालयको सुरक्षा गर्नु र नागरिकका महत्त्वपूर्ण कागजात जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। आफ्नो सुरक्षा कमजोरीका कारण नष्ट भएका परिचयपत्रको भार नागरिकलाई बोकाउनु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सुहाउने विषय होइन। सरोकारवालाहरूले भदौ २४ को घटनालाई ‘विशेष परिस्थिति’ मानेर सरकारले बिनाशुल्क र झन्झट नागरिकलाई कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
