सरकारको १०० दिने 'शासकीय सुधार कार्यसूची' घोषणा भएको ८१ दिन बितिसक्दा पनि नागरिक एपमार्फत दिने भनिएका अधिकांश सेवा प्रणालीगत ढिलासुस्ती र प्राविधिक समन्वय अभावले प्रभावकारी…
संघीय मामिला मन्त्रालयले देशभरका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह सुधार गर्न सयौं युवालाई ‘सहजकर्ता’ नियुक्त गर्ने कार्यविधि तयार पारेको छ। यस कार्यविधिअन्तर्गत नियुक्त…
नयाँ निजामती ऐनले अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५५ वर्ष वा ३० वर्षे सेवा अवधि प्रस्ताव गरेको छ। यस व्यवस्थाले १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर जोखिममा…
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले तीन सुरक्षा संगठनका तत्कालीन प्रमुखहरूले जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीर त्रुटि गरेको ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा कुनै पनि जिम्मेवारी नदिई…
आगजनीमा जलेका राष्ट्रिय परिचयपत्र पुनः प्राप्तिका लागि नागरिकले ५०० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। मोरङ प्रशासन कार्यालयमा मात्रै करिब ७० हजार परिचयपत्र जलेको थियो। राज्यको…
संखुवासभामा १ लाख ८५ हजारभन्दा बढी नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये ९१ हजार ३ पुरुष र ९४ हजार ४२ महिलाले आवेदन…
यातायात व्यवस्था विभागले १ करोड ७० लाख स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसले लामो समयदेखि सेवाग्राहीले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य हुने अपेक्षा…
काठमाडौंको टोखामा डोजरले घर भत्काउँदा मिनाकुमारीको नागरिकतासहितका महत्वपूर्ण कागजपत्र पुरिएका छन् । नागरिकताविना राज्यले दिने कुनै पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो…
जुम्लामा इ–पेन्सन सेवा सुरु भएको छ, जसले सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउने अभियानमा एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसले पेन्सन प्रक्रियालाई सरल बनाउने र नागरिकलाई घरमै…
हातहातमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणले देशभरका ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। यसले उनीहरूको जीवनमा सहजता ल्याएको छ र सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप…
