राष्ट्रिय परिचयपत्रको केन्द्रीय प्रणालीमा देखिएको अन्तरआबद्धता (इन्टरअपरेबिलिटी) सम्बन्धी समस्याले सरकारी डिजिटल सेवाहरू बारम्बार अवरुद्ध भएका छन्। नागरिक पहिचानको मुख्य विन्दु भएकाले एनआईडी प्रणालीमा समस्या आउँदा बैंक, टेलिकम, यातायात र राहदानी विभाग जस्ता अन्य प्रणालीहरू स्वतः अवरुद्ध हुन्छन्। यी निकायहरूले सेवाग्राहीको विवरण प्रमाणीकरणका लागि एनआईडीको केन्द्रीय सर्भरमा अनलाइन अनुरोध (एपीआई कल) पठाउँछन्, जसको भार अत्यधिक बढेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको मुख्य भण्डारण र बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गर्ने क्षमता (एमएसआई स्टोरेज) पूर्ण रूपमा भरिएको छ। विभागका अनुसार, प्रतिघण्टा ६ हजारसम्म डेटा प्रोसेसिङ गर्न सक्ने क्षमता हाल दैनिक ६०० देखि ७०० मा सीमित भएको छ। सन् २०१८ देखि चलेको यस प्रणालीको क्षमता समयमै नबढाइँदा यो समस्या आएको सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा बताउँछन्।
विज्ञ राणाका अनुसार सरकारका धेरैजसो ‘कोर’ डिजिटल प्रणाली ८-९ वर्ष पहिले बनेका हुन् र ती पुरानो ‘एक्सएमएल एपीआई’ मा आधारित छन्। नयाँ र आधुनिक प्रणाली ‘रेस्टफुल’ मोडलमा हुँदा दुई फरक प्रविधिलाई जोड्न ‘अडप्टर’ प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले प्रणालीलाई सुस्त वा अवरुद्ध बनाउन सक्छ।
यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन सर्भर, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको मालपोत प्रणाली र यातायात व्यवस्था विभागको ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) मा पनि पटक-पटक समस्या आइसकेको छ।
विद्युतीय सुशासन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ मनोहरकुमार भट्टराईका अनुसार सरकारी प्रणालीको डिजाइनमै समस्या छ। सरकारले खरिद प्रक्रियामा बढी समय खर्च गर्ने तर कुन प्रणाली कति समयसम्म निर्बाध चल्छ भन्ने सुनिश्चितता नगरी सम्झौता गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
सूचना प्रविधि विज्ञ विवेक राणा थप्छन्, ‘कुन प्रविधिको प्रयोग कसका लागि, किन, कति प्रयोगकर्ताका लागि र कुन बेला बढी चाप हुन सक्छ भन्ने कुरा सिस्टम बनाउनुभन्दा अघि नै ख्याल राख्नुपर्छ।’ सरकारी कार्यालयहरूमा सुरुमा लहडमा ठूला कार्यक्रम ल्याउने तर पछि समयअनुकूल अपग्रेड नगर्ने प्रवृत्ति पनि समस्याको जड हो।
नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली फ्रान्सेली प्रविधिको ‘प्रोप्राइटरी गुड्स’ भएकाले नेपाल सरकार आफैंले यसको सफ्टवेयर वा डेटाबेस परिमार्जन गर्न पाउँदैन। यसका लागि पञ्जीकरण विभाग फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया (हाल आईएन ग्रुप) सँग पूर्ण रूपमा निर्भर छ। उक्त कम्पनीका लागि नेपाल सानो ग्राहक भएकाले समस्या समाधानमा विशेष तदारुकता नदेखाएको विभागका अधिकारीहरूको गुनासो छ।
सरकारी निकायले खरिद गरेका प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरका लागि वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) गरे पनि सपोर्ट कन्ट्र्याक्ट (एसएससी) लिने गरेका छैनन्। यसले गर्दा प्रणालीमा समस्या आए सरकारी कर्मचारीहरूसँग समाधान गर्ने प्राविधिक ज्ञान हुँदैन। महँगो शुल्कका कारण वार्षिक रूपमा ठूलो बजेट स्वीकृत गराउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरू पनि सूचना प्रविधिका लागि व्यावहारिक छैनन्। खरिद प्रक्रियाको झमेलाले गर्दा सेवा लामो समयसम्म बन्द हुने र तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने समस्या छ।
सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्नै सक्षम आन्तरिक प्राविधिक टिम नहुनु पनि ठूलो कमजोरी हो। आईटी प्रणालीका लागि डोमेन विज्ञ, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर र डेटाबेस म्यानेजरजस्ता दक्ष जनशक्तिको सरकारी सेवामा ठूलो अभाव छ। यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रविधि शाखामा जम्मा तीनजना कर्मचारी हुनुजस्ता उदाहरणले संवेदनशील अनलाइन प्रणालीको अनुगमन र मर्मतसम्भारमा कठिनाइ भइरहेको प्रस्ट पार्छ।
