जुम्लाका क्रसर उद्योगले सरकारी मापदण्डको धज्जी उडाउँदै अवैध उत्खनन र प्रशोधनलाई निरन्तरता दिएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनले पटकपटक निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गर्दै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्। गत असारमा जिल्ला समन्वय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन नियन्त्रण गर्न अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलनलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने निर्णय गरियो। तर, यी निर्णयहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित भएका छन्।
जिल्ला समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार जुम्लामा अधिकांश क्रसर उद्योग कानुनी दायराबाहिर सञ्चालन भइरहेका छन्। ‘अनुगमन गर्दा कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेको पाइएन,’ उनले भने। चन्दननाथ नगरपालिका, तातोपानी गाउँपालिका र तिला गाउँपालिकामा सञ्चालित पाँच वटा क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गर्दा ऐरेनी बाहेकका चार वटा उद्योग नदी किनारमै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
नदीबाट सिधै बालुवा–गिट्टी निकाल्ने, त्यहीँ प्रशोधन गर्ने र बजार पठाउने काम खुलेआम भइरहेको छ। यसले नदीको प्राकृतिक बहाव, वातावरणीय सन्तुलन र बस्ती सुरक्षालाई गम्भीर असर पारेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौड्यालका अनुसार अधिकांश उद्योगले स्थानीय तहलाई राजश्वसमेत बुझाएका छैनन्। ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छैन, स्थानीय सरकारलाई राजश्व बुझाइएको छैन। तत्काल कानुनी प्रक्रियामा आउन निर्देशन दिएका छौँ। अटेरी गरे उद्योग बन्द हुन्छन्,’ उनले भने।
कानुनअनुसार नदी तथा राजमार्ग क्षेत्रबाट कम्तीमा दुई सय मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) अनिवार्य छ। तर, जुम्लामा सञ्चालित अधिकांश उद्योगले यी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन्। यसले नदी दोहन तीव्र पारेको छ, जसले गर्दा नदीको सतह गहिरिँदै गएको, बहाव परिवर्तन भएको र बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिन जोखिममा परेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि सक्रिय भएको प्रशासनले सबै उद्योगलाई कानुनी दायरामा आउन एक महिनाको समय दिएको छ। तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पूरा नगरे उद्योग बन्द गरिनेछ र सञ्चालकलाई कारबाही गरिने प्रजिअ पौड्यालले बताए। स्थानीय सरकारलाई अनिवार्य राजश्व संकलन गर्न, वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउन र नदी/राजमार्गभन्दा कम्तीमा दुई सय मिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत उद्योग सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिकालाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी रोमबहादुर महतले बताए। सबै गाउँपालिकाले एक महिनाभित्र मापदण्डविपरीतका उद्योग हटाउन, संकलित नदीजन्य वस्तुमा नियमानुसार राजश्व संकलन गरेर मात्र बिक्री गर्न दिन र आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
कानुनभन्दा पहुँच बलियो हुने प्रवृत्तिले प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ। अहिले प्रशासनले थालेको सक्रियता कार्यान्वयनमा पुग्छ वा निर्णयमै सीमित रहन्छ भन्ने प्रश्न स्थानीय शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ।
