सर्लाहीको बागमती नदीमा अवैध मोबाइल क्रसर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थको व्यापक दोहन भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत वैशाख २४ गते ८ बुँदे निर्देशन जारी गरे पनि त्यसको प्रभाव शून्य छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोनमार्फत समेत जानकारी गराइएको महिनाौं बितिसक्दा पनि नदीको दोहन रोकिएको छैन।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, ओसारपसार र बिक्री-वितरण नियमन गर्ने निकायहरूको संरक्षण र मिलेमतोमा नै यो अवैध कार्य भइरहेको आरोप स्थानीयवासीको छ। बसबरिया गाउँपालिकाले दुई वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि कुनै ठेक्का नगरे पनि बागमती, बुढी बागमती र एकादशी नदीमा सातवटा मोबाइल क्रसर सञ्चालन गरी दिनरात ढुंगा, गिटी, बालुवा र बोल्डर उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ। दैनिक सयौं ट्र्याक्टर र टिपरमार्फत नदीजन्य पदार्थको निकासी भइरहेको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राम सिंहासन राय यादवले गाउँपालिकाले ठेक्का नलगाएको स्वीकार गर्दै बागमती र एकादशी खोलाको बगरमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको बताए। अवैध उत्खनन रोक्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनको भए पनि शक्तिशाली समूहका अगाडि आफूहरू निरीह बनेको दुखेसो उनले पोखे।
स्थानीयवासी भने गाउँपालिका, प्रहरी प्रशासन र अन्य सम्बन्धित निकायको मिलेमतोमा नै अवैध क्रसर सञ्चालन भइरहेको दाबी गर्छन्। उनीहरूका अनुसार उत्खनन तथा ओसारपसारमा संलग्नहरूले प्रहरी चौकी र सशस्त्र प्रहरी बलका बेस क्याम्पसँग समेत समन्वय गरी कारोबार सञ्चालन गर्दै आएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवा, प्रहरी चौकी हजरिया, प्रहरी चौकी मानपुर, सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प मनुसमारा र सुन्दरपुर चोहर्वा लगायतका सुरक्षा निकाय यसमा मुछिएको आरोप छ। विरोध गर्नेहरूलाई उल्टै धम्की र दबाब दिइने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
बसबरिया गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले पनि सबै पक्षको मिलेमतोमा लामो समयदेखि नदी दोहन भइरहेको र अवैध उत्खननको विरोध गर्दा आफू र आफ्नो परिवारमाथि समेत दबाब सिर्जना गरिएको बताए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले देशभरका नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोक्न गृह, संघीय मामिला, उद्योग, वन, अर्थ, ऊर्जा, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको थियो। सर्लाही र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई व्यक्तिगत रूपमै फोन गरी दोहन रोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसको कुनै प्रभाव नदेखिएको हो।
अवैध उत्खननले बागमती नदीको बहाव नै परिवर्तन भएको छ। नदीको धार परिवर्तन हुँदा तटबन्ध जोखिममा परेको र बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाको समनपुर र सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकाको हजरिया क्षेत्रबाट अत्यधिक मात्रामा अवैध दोहन हुँदा नदीको धार परिवर्तन भई समनपुरतर्फ मोडिएको छ। यसले समनपुरको माथिल्लो भागमा तटबन्धसमेत खतरामा परेको स्थानीयको आरोप छ।
स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि जारी अवैध नदी दोहनले वातावरणीय सन्तुलन बिगारेको, खेतीयोग्य जमिन जोखिममा पारेको र राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको भन्दै दोषीमाथि कडा कारबाही र अवैध मोबाइल क्रसर तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन्।
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दा उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका नयाँ प्रहरी प्रमुख एसपी रविन्द्र नाथ पौडेलले नियमविपरीत भइरहेको खोला दोहन तत्काल रोक्न मातहतका युनिट प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको बताए।
