NM Khabar 5 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

पूर्वआयुक्त पाठकविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा ‘हेर्न नमिल्ने’

अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा 'हेर्न नमिल्ने' सूचीमा परेको छ। न्यायाधीशको स्वार्थ बाझिँदा मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ। ७८ लाख घुस लिएको आरोपमा पाठक र कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेलाई विशेष अदालतले ३-३ वर्ष कैद र जरिवाना सजाय सुनाएको थियो।
Arjun Basnet
Arjun Basnet
4 June 2026, 2:17 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
पाठक भ्रष्टाचार मुद्दा
Share:

अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको छ। न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा बिहीबार मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। तर, यसअघि न्यायाधीश ढुंगानाले सोही मुद्दामा सुनुवाइ गरेकाले यसलाई ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजभित्रको अनियमितता मिलाइदिने भन्दै पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको सार्वजनिक भएको थियो। महाअभियोगको दबाबपछि पाठकले अख्तियार आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए। घुस लिएर पनि काम नभएपछि रकम बुझाउने पक्षले अडियो र भिडियो प्रमाण सार्वजनिक गरेको थियो।

अनियमितता मिलाउन कुल एक करोड ६० लाख रुपैयाँ घुस दिने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले सुरुमा पेस्कीस्वरूप ७८ लाख रुपैयाँ दुई चरणमा उपलब्ध गराएका थिए। उक्त रकम पाठकसमक्ष पुगेको भन्दै प्रमाणसहितको अडियो अख्तियारमा बुझाइएको थियो।

७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पाठक र न्यौपानेसहितविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले दुवैलाई भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको ठहर गर्‍यो। अदालतले ३–३ वर्ष कैद र ३९–३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो। पाठकलाई थप तीन महिना कैद सजाय पनि तोकिएको थियो।

विशेष अदालतले पूर्ण भ्रष्टाचार नभई प्रयास भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सोही आधारमा आधा सजाय निर्धारण गरेपछि अख्तियारले फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो।

Arjun Basnet

Arjun Basnet

संवाददाता · NM Khabar

अर्जुन बस्नेत NM खबरका खोजमूलक पत्रकार हुन्। भ्रष्टाचार, सम्पत्ति विवरण र सरकारी जवाफदेहिताका विषयमा उनले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक रिपोर्टहरू प्रकाशित गरेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका उनले वित्तीय अपराध र सार्वजनिक संस्थानको दुरुपयोगसम्बन्धी रिपोर्टिङमा विशेष दक्षता हासिल गरेका छन्।

सम्बन्धित समाचार