नदी किनारका बस्ती हटाएपछि सम्पर्कमा आएका २६०८ परिवारमध्ये ३८८ परिवार मात्रै तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा भेटिएका छन्। यसले बाँकी २२२० परिवारको अवस्था र पहिचानबारे सरकार अनभिज्ञ देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा हाल ३८८ घरधुरीका एक हजार ४८८ सदस्य मात्र फेला परेका छन्। यो तथ्यांक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई पठाइएको छ। मन्त्रालयले देशभरका मालपोत र नापी कार्यालयमार्फत उनीहरूको जग्गाको विवरण खोजिरहेको छ।
साविकको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज प्याकुरेलले ३८८ घरधुरीको विवरण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको बताए। स्क्रिनिङपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनीहरूलाई तीन महिनासम्म घरभाडा उपलब्ध गराइनेछ। २५ हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ भाडा दिइनेछ। तीन महिनापछिको व्यवस्थापन भने मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नेछ।
काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी परिवारको समन्वय अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सातवटा होल्डिङ सेन्टरमा यो तथ्यांक संकलन गरेको हो:
- बालाजु माछापोखरी होल्डिङ सेन्टर: ८७ घरधुरी, २९४ सदस्य
- कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रम: ६५ घरधुरी, २७७ सदस्य
- खरीपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरण तालिम केन्द्र: ९९ घरधुरी, ३५५ सदस्य
- बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र: २४ परिवार, ११५ सदस्य
- नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र: २१ परिवार, ८० सदस्य
- बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्र: ४५ परिवार, १९५ सदस्य
- इचङ्गुनारायणस्थित अपार्टमेन्ट: ४७ परिवार, १७२ सदस्य
वैशाख १२ र १३ गते नदी किनारका बस्तीमा डोजर चलाइएपछि सुकुम्वासी परिवारलाई सम्पर्कमा बोलाइएको थियो। दशरथ रंगशालामा दर्ता भएका २६०८ परिवारमध्ये अहिले ३८८ मात्र होल्डिङ सेन्टरमा भेटिनुले ठूलो संख्यामा परिवार सम्पर्कविहीन छन्।
समितिका सूचना अधिकारी इन्जिनियर टोपबहादुर बानियाँले होल्डिङ सेन्टरमा जान नचाहनेहरूले आफ्नै व्यवस्थापन गरेको बताए। बाँकी रहेका २२२० परिवारको सम्पर्क व्यक्ति र नम्बर भने समितिसँग सुरक्षित छ। उनीहरूलाई नागरिकता र परिवार विवरणसहित उपस्थित हुन सूचना जारी गरिनेछ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सुकुम्वासीको जग्गाको विवरण खोजिरहेको छ। कम्प्युटर इन्जिनियर टंक अवस्थीका अनुसार, जग्गाको विवरण पत्ता लगाउन व्यक्तिको नागरिकता नम्बर, जारी जिल्ला र तीन पुस्तासम्मको जग्गाको विवरण आवश्यक पर्छ। हाल घरमूलीको विवरण मात्र प्राप्त भएकाले स्क्रिनिङमा कठिनाई भइरहेको छ। केही व्यक्तिले जग्गा बेचेर सुकुम्वासी बनेको वा उनीहरूसँग जग्गा नभएको पाइएको छ।
