कोसी प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि कुल २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित ५५ सदस्यलाई प्रतिव्यक्ति चार करोडका दरले २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। समानुपातिक ३७ सदस्यले भने प्रतिव्यक्ति दुई करोडका दरले ७४ करोड रुपैयाँ पाउनेछन्।
नीतिगत रूपमा सांसद विकास कोष खारेज गरिए पनि कोसी सरकारले घुमाउरो शैलीमा बजेट बाँडफाँट गरेको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले यसअघि नै आ-आफ्नो क्षेत्रका कार्यक्रम आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराइसकेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई तोकिएको बजेट सीमाभित्र रही कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलाले राजीनामा दिएका कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यको संख्या ५५ भएको हो।
समानुपातिकतर्फका ३७ सदस्यहरूले दुई करोडका दरले बजेट सिलिङ प्राप्त गरेका छन्। उनीहरूले प्राप्त सीमाभित्र रही कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्नुपर्नेछ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले दुई करोड ५० लाख र समानुपातिक सांसदहरूले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएका थिए। यस पटक बजेट बढाएर पाँच करोड पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै केही सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीसमक्ष लबिङ गरेका थिए।
कोसी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुलीले जनताको विकासको माग सम्बोधन गर्न सांसदहरूले बजेटसँग जोडिनुपर्ने अवस्था स्वाभाविक भएको बताए।
सरकारले आयोजना बैंक सञ्चालनमा ल्याएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरूले सोझै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट हाल्न पाउने छैनन्। आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भइसकेका र मापदण्ड पुगेका विकास आयोजनामा मात्र सरकारले बजेट विनियोजन गर्नेछ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारबाट प्राप्त सिलिङकै परिधिमा रहेर योजनाहरू पठाइएको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखबाट अर्धवार्षिक समीक्षामा ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाखमा झारिएको थियो। यसपटक सरकारले न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँको ‘क्याप’ राखेर बजेटका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाका अनुसार, टुक्रे र साना योजनामा बजेट खन्याउने प्रवृत्ति रोक्न यो व्यवस्था गरिएको हो। आयोगमा चालु आर्थिक वर्षका निम्ति ३३ हजार ४१५ आयोजना प्रविष्ट छन्, जसमध्ये करिब पाँच हजार योजना बजेटमा समेटिने सम्भावना छ। बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।
