सरकारले ६ सय दिनभित्र सुकुम्बासी र भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। भूमि सम्बन्धी (एक्काइसौ संशोधन) नियमावली पास गरेर सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।
उक्त नियमावली भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ। यस नियमावली अनुसार केन्द्रमा एउटा भूमि समस्या सामधान समिति र जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरिने व्यवस्था छ। केन्द्र र जिल्ला समिति गठन भइसकेका छन्।
नियमावलीमा जिल्ला समितिको कार्य अवधि पाँचसय दिन तोकिएको छ। काम सम्पन्न नभएमा नेपाल सरकारले बढीमा एक सय दिन थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निवेदनको संख्या अनुसार जिल्ला समितिको कार्यावधि फरक हुनेछ: पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लामा पाँच सय दिन, एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लामा दुई सय दिन र एक हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लामा एक सय पचास दिनको हुनेछ।
काम सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले समिति विघटन गर्नेछ। विघटनपछि समितिले गरेका निर्णय, अभिलेख लगायतका सम्पूर्ण कागजात मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
नियमावली अनुसार, जिल्ला समितिले २०६६ साल माघ २८ गते अगावैदेखि बसोबास गरेको प्रमाणित भएमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा नापजाँच गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।
कानुनले रोकेका जग्गाबाहेक ऐलानी, पर्ती, आँकड़ा, हले, पाटे, कोदाले, विरौटा, किपट र उखडा जग्गा, वनक्षेत्र भए तापनि आवादीमा परिणत भई बसोबास गरेका जग्गा, औद्योगिक क्षेत्रमा बसोबास रहेको जग्गा समेत सुकुम्बासी तथा भूमिहिनलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावली अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति गठन हुनेछ। यसमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन्।
यद्यपि, नियमावलीको एक व्यवस्थाप्रति भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका नापी समूहका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन्। उनीहरूले लालपुर्जा वितरणको अधिकार भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको तर प्राविधिक कामको जिम्मेवारी नापी कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको भन्दै विभेद भएको गुनासो गरेका छन्।
