मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

एमालेको पार्टी शुद्धीकरण: प्रदेशबाट सुझाव संकलन सुरु

नेकपा एमालेले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका लागि प्रदेशस्तरबाट सुझाव संकलन अभियान थालेको छ। यो अभियानको सुरुवात वाग्मती प्रदेशबाट काठमाडौँबाट भएको छ। गत जेठ १० गते बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
एमाले पार्टी पुनर्गठन
Share:
१९६

नेकपा एमालेले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण, रूपान्तरण तथा पुनर्गठनका लागि प्रदेशस्तरबाट सुझाव संकलन अभियान थालेको छ। पार्टीभित्र आन्तरिक सुदृढीकरण र जनतासँगको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको समीक्षापश्चात् यो कदम चालिएको हो। यसका लागि गठित कार्यदलले देशभरका प्रदेशहरूमा पुगेर केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश तथा जिल्ला तहका पदाधिकारीहरूसँग सुझाव लिनेछ।

एमालेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख नीरज आचार्यका अनुसार, यो अभियानको सुरुवात वाग्मती प्रदेशबाट काठमाडौँबाट भएको छ। वाग्मती प्रदेश सङ्गठन कमिटीको बैठक सकिएलगत्तै सुझाव संकलनका लागि भेला आयोजना गरिएको थियो।

गत जेठ १० गते बसेको एमाले सचिवालयको आठौं बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। जेठ २६ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकले यसको कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो।

कार्यतालिका अनुसार, असार २ गते कोशी, असार ४ गते लुम्बिनी, असार ६ गते सुदूरपश्चिम, असार ८ गते कर्णाली, असार ११ गते गण्डकी, असार १३ गते मधेस प्रदेशमा सुझाव संकलन गरिनेछ। यसका साथै, असार १६ गते राजधानी विशेष प्रदेश र असार १७ गते सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशमा पनि सुझाव लिइनेछ।

प्रदेशस्तरीय भेलाहरूमा सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका केन्द्रीय सदस्यहरू, प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ। यसबाहेक, असार १८ गते जनसंगठन र असार १९ गते केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूसँग पनि सुझाव संकलन गरिने कार्यदलले जनाएको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार