मधेश प्रदेशका सरकारी कर्मचारीको तलब आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १० प्रतिशत बढ्ने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन र सेवा प्रवाह सुधार गर्न यो वृद्धि गरिएको बताए। कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार तथा प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री भट्टराईले उल्लेख गरे। तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताले चालु खर्चमा भार थपिए पनि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सरकारको विश्वास छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितता नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले कडा नीति अघि सारेको छ। बजेटमार्फत बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक र पदाधिकारीलाई छुट नदिइने स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरी जफत गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
सहकारीको पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ। अब सहकारी संस्थाले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न पाउने छैनन्। लगानी कृषि, उद्यमशीलता र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्नेछ।
पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सबै सहकारी संस्थालाई एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। यस प्रणालीमार्फत कर्जा प्रवाह, तरलता र वित्तीय जोखिमको वास्तविक समयमै निगरानी गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन र समग्र सुधारका लागि संघीय सरकारको सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ।
