धनुषा र महोत्तरी जोड्ने हुलाकी सडकअन्तर्गतको कमला पुल निर्माण कार्य १५ वर्षदेखि अलपत्र छ। सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्।
सरकारको प्राथमिकतामा परेको यो पुल २०६८ साल जेठमा ठेक्का सम्झौता भएर २०७१ मंसिरसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने थियो। तर, अहिलेसम्म निर्माण पूरा भएको छैन।
पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा नदीमा पानी बढेपछि स्थानीय डुङ्गाबाट यात्रा गर्छन्। पानी कम हुँदा ढुङ्गा वा बाँसको लच्का प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले पूर्वी भेगलाई जनकपुरधामसँग जोड्ने बाटोमा दैनिक सास्ती थपेको छ।
तत्कालीन ठेकेदार पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काम अलपत्र पारेपछि २०७६ सालमा लुम्बिनी बिल्डर्सलाई जिम्मेवारी दिइयो। २०७८ सालमा कमला नदीमा आएको बाढीले दुई वटा पिलरको जग ढलाएपछि निर्माणमा थप समस्या आयो।
निर्माण कम्पनीबीचको विवाद र बजेट अभावले काम रोकियो। पटक-पटक म्याद थपिए पनि पुल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
सिराहाका स्थानीय देबु राउत यात्रा अप्ठ्यारो भएको र यसको दोषी ठेकेदारलाई ठान्छन्। महोत्तरीको लोहरपट्टीका सीताशरण ठाकुर ज्यानलाई बाजी राखेर पुल पार गर्नुपरेको गुनासो गर्छन्।
२०६८ सालमा ठेक्का भएयता चार वटा संघीय निर्वाचन सम्पन्न भइसके। प्रत्येक निर्वाचनमा सिराहा र धनुषाका नेताहरूले कमला पुललाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि पुल अधुरै छ।
सिराहाका काशी साफी भन्छन्, “चुनावका बेला नेताले भोट मागेर पुल पूरा गर्ने आश्वासन दिन्छन्, तर जितेर गएपछि हामी निराश हुन्छौं।” रामसागर पण्डित ७० वर्ष पुग्दा पनि पुल पूरा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। मर्मत-सम्भारमा पनि कसैको चासो नदेखिएको उनको भनाइ छ।
कमला पुल निर्माण कार्य प्रभावकारी बनाउन संघर्ष समितिले संघीय र प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारले २०८१ मंसिरभित्र डीपीआर तयार गर्ने गरी संघीय सरकारसँग बजेट पहल गर्ने र आफ्नो स्रोतबाट पनि व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
तर सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर यादवले प्रदेश सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाए। जेठ १८ गते प्रदेश सभाका सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर तत्काल बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरिएको थियो।
सभामुखले सदनमा छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको भन्दै यादवले आफूहरू फेरि ठगिएको महसुस भएको बताए।
निर्माणमा भएको ढिलाइले यातायात, आवागमन, आर्थिक गतिविधि र दैनिक जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। पटक-पटक म्याद थपिए पनि पुल सञ्चालनमा नआउँदा निर्माण व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
सम्बन्धित निकायले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई पुल छिटो सम्पन्न गरी सर्वसाधारणलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ।
