कोशी प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरेको दुई महिना पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। नयाँ गठबन्धन बनेर मन्त्रीहरू नियुक्त भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि बजेट पुनरावलोकन, सन्तुलन मिलाउने र दोहोरिएका योजनाहरू हटाउने विषयमा सामान्य खाकासमेत तयार हुन सकेको छैन।
बजेट कार्यान्वयनलाई लिएर मन्त्रीहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन र दोहोरिएका योजना हटाउन ताकेता गरे पनि अन्य मन्त्रालयहरूले यसमा चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन्। मन्त्री लिङ्थेपले सबै मन्त्रीहरूसँग छलफल गरे पनि सन्तोषजनक प्रगति नभएको बताए।
‘बजेट कार्यान्वयनमा जाउँ, छिटो गरौँ भनिएको छ,’ मन्त्री लिङ्थेपले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरूसँग भेटघाट भयो, अर्थ मन्त्रालयले बजेट छिटो कार्यान्वयनमा जाऔं भनेको हो । तर, त्यो अनुसारको काम भइरहेको छैन।’
उनले बजेटमा दोहोरिएका शीर्षकहरू र कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाहरूको विवरण माग गर्दा एक मन्त्रालयबाहेक कसैले नबुझाएको गुनासो गरे। ‘अहिलेसम्म खानेपानी मन्त्रालयले मात्र २ करोड जतिको विवरण पठाएको छ। अरू मन्त्रालयहरूले त तयारी नै गरेका छैनन्,’ उनले असन्तुष्टि जनाए।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले बजेटका त्रुटि सच्याउने र दोहोरिएका योजनाहरूको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘दोहोरिएका शीर्षक, खर्च हुन नसक्ने बजेट र ऐनका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाहरूको विवरण तयार पारेर अर्थमा पेश गर्ने कुरा भएको छ,’ शेर्पाले भने, ‘अहिलेसम्म मन्त्रालयहरुले त्यो विवरण ल्याएका छैनन्, अब तुरुन्तै ल्याउने कुरा भएको छ।’
मन्त्री लिङ्थेपले गत वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन ढिलाइ हुँदा सन्तोषजनक नभएको स्मरण गर्दै यस पटक तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत विकास निर्माणका आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल रोकेको छ। मन्त्रालयले बजेट पुनरावलोकनको प्रक्रिया चलिरहेको र आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जनाउँदै मातहतका सबै कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले राजनीतिक सहमति र बजेटको खाका स्पष्ट भएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। पुराना तथा निर्माणाधीन बहुवर्षीय आयोजनाहरू भने प्रभावित नहुने उनले स्पष्ट पारे।
