सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेका आठ अध्यादेशमध्ये चार अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित हुन नसक्दा स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। संविधानले तोकेको ६० दिनको समयसीमाभित्र अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नभएपछि बिहीबार मध्यरातिदेखि ती अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय भएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। २८ वैशाखमा संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिएका यी अध्यादेश संविधानको धारा ११४ अनुसार ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
सुरुबाटै राजनीतिक विवादमा परेका चार अध्यादेशलाई संसद्को नियमित प्रक्रियामा अघि बढाइएन। यसमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश समावेश छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो भने निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त सिफारिस गरिएको थियो। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा करिब १५ सय पदाधिकारी पदमुक्त गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको बहुमत नजिक सिट भए पनि राष्ट्रिय सभामा पर्याप्त समर्थन नहुँदा विपक्षी कांग्रेस र एमालेले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सरकार र विपक्षी दलबीचको छलफलपछि चार अध्यादेश स्वीकृत गर्ने सहमति बनेको थियो भने अन्य चार अध्यादेश थाती राखिएको थियो।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (१) को खण्ड ‘ग’ अनुसार दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। यसको गणना अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिनबाट सुरु हुन्छ।
प्रतिस्थापन विधेयकबाट पारित भएका चार अध्यादेशमा सहकारी (पहिलो संशोधन), सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन), सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन्। २५ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका यी अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा बिहीबार पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए।
