भारत सरकारको १ मे २०२६ देखि लागू हुने नयाँ गुणस्तर निर्देशिकाले नेपाली चिया निर्यातमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ। यसको समाधानका लागि गठित नौ सदस्यीय विशेष अध्ययन कार्यदलले शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले दुई सातामै प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कार्यदलले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय सिफारिस गरेको छ। यसले भारतको नयाँ नीतिका कारण नेपाली चिया क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नेछ। मन्त्री यादवले चिया क्षेत्र सुधार र निर्यातका अड्चन हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले कार्यदलका सुझावलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाइन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा २०,६०२ हेक्टरबाट २ करोड ६१ लाख किलोग्राम चिया उत्पादन भयो। यसमध्ये १५,५९९ मेट्रिक टन चिया ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँमा निर्यात भएको थियो। कुल निर्यातको ८६.७७ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ गएको छ। यसले नेपाली चिया भारतमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ।
भारतीय चिया बोर्डले १ मे २०२६ देखि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण निर्देशिका लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा अवरोध सिर्जना भएको छ। प्रयोगशाला परीक्षणमा ढिलाइ, चर्को शुल्क र सीमामा रोकावटले उद्योगी, निर्यातकर्ता, किसान र मजदुरको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
