विराटनगर । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता गठबन्धन प्रदेश तहमा भत्किँदै गएको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणको चर्चा सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली हुँदै बागमतीसम्म पुगेको यो विवाद कोशीमा पनि देखिने सम्भावना बढेपछि कोशी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
नेता आङ्बोले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरता र उथलपुथल सत्तारुढ एमाले–कांग्रेस गठबन्धनकै आन्तरिक असमझदारीको परिणाम भएको बताएका छन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले अहिलेको अस्थिरतामा प्रतिपक्षी दलको कुनै भूमिका नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
‘प्रदेश सरकारहरू अस्थिर बन्नुमा प्रतिपक्षी दल होइन, सत्तारुढ गठबन्धन एमाले र कांग्रेसबिचको आपसी असमझदारी नै मुख्य कारक हो,’ आङ्बोले भनेका छन्। गत भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोहपछि नै अहिलेको गठबन्धन असैद्धान्तिक र अपवित्र पुष्टि भइसकेको उल्लेख गर्दै नेता आङ्बोले सोही समयमा यो गठबन्धन विघटन हुनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि, प्रदेश सभाको कार्यकालको अन्त्यतिर आएर अस्थिरता निम्त्याउनु भने गलत भएको उनको टिप्पणी छ।
सत्तारुढ गठबन्धनमार्फत नै नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेको सन्दर्भमा बाँकी समय पनि एमाले र कांग्रेस मिलेरै सरकार सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ। उनले आफ्नो दल सदनमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहन तयार रहेको समेत स्पष्ट पारे।
प्रतिपक्षमै बस्ने बताए पनि नेता आङ्बोले प्रदेशमा संवैधानिक संकट आएमा निकास दिन आफ्नो दल तयार रहेको बताएका छन्। यदि एमाले–कांग्रेस मिल्नै नसक्ने, सरकार रिक्ततामा जाने वा संवैधानिक संकट आउने परिस्थिति बनेमा निकास दिन सरकार बाहिर बसेर समर्थन गर्ने विकल्प उनले खुला राखेका छन्।
यसका साथै, बाँकी समयको राजनीतिक स्थिरता, सरकारी नीतिमा परिमार्जन र पूरक बजेट ल्याउने लगायतका निश्चित सर्तहरूसहित सम्मानजनक अवस्थामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता साझेदारी गर्न सक्ने संकेत पनि उनले दिएका छन्।
कोशी प्रदेशको विशेष सन्दर्भमा चर्चा गर्दै नेता आङ्बोले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठित वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने भनी फैलाइएको हल्लाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। ‘यो हल्ला कि त अज्ञानता हो, कि त गलत नियतसिवाय अरु केही होइन,’ आङ्बोले प्रष्ट पारेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक व्याख्याको स्मरण गराउँदै उनले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत बनाउने वा बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म प्रदेश सभा विघटन नहुने नजिर रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले यस्ता अतिरञ्जित हल्लाको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
