कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलभित्रको आन्तरिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ। दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई पदबाट हटाउन असन्तुष्ट सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानको तयारीमा जुटेका छन्।
तर, दलको विधानको एक जटिल कानुनी प्रावधानले यो अभियानलाई कठिन बनाएको छ। विधानको दफा ७ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) अनुसार दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न संसदीय दलमा कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत अनिवार्य छ।
यही वैधानिक अड्चन देखाउँदै कार्की पक्षधर नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले दलको नेता परिवर्तन असम्भव रहेको दाबी गरेका छन्। ‘विधान स्पष्ट छ। नेता हटाउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘हस्ताक्षर अभियान चलाउनेहरूसँग त्यो संख्या पुग्ने सम्भावना छैन। त्यसैले हिक्मतकुमार कार्कीलाई हटाउन कानुनी र वैधानिक रूपमा सम्भव छैन।’
भण्डारीले विधानको दुई तिहाइको व्यवस्था देखाएर कार्कीको पद सुरक्षित रहेको दाबी गरे पनि राजनीतिक दबाब भने चुलिएको छ। असन्तुष्ट पक्षले संसदीय दलका बहुमत सांसद आफूतिर रहेको दाबी गरेको छ।
यदि असन्तुष्ट पक्षले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पार्टी नेतृत्व वा दलको कार्यालयमा बुझाएमा कार्कीलाई कानुनी रूपमा विधानले जोगाए पनि नैतिक संकट भने खडा हुनेछ।
