भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले चार स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापनाको स्वीकृति दिएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकामा यो योजना कार्यान्वयन हुनेछ।
भूमि बैंकले स्थानीय तहका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ। जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौतामा जग्गा उपयोगमा दिइनेछ। जग्गाधनीले त्यसबापत तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्।
भूमि बैंकले जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन, सुकुम्बासी, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिनेछ। यस्ता लक्षित वर्गलाई जग्गा उपलब्ध गराउन बैंकले सहजीकरण गर्नेछ।
उपलब्ध जग्गामा अन्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल खेती तथा माछा र पशुपन्छीपालन सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग र अन्य सहुलियत भूमि बैंकमार्फत लक्षित वर्गमा पुर्याइनेछ।
बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्दै भूमिको अधिकतम उपयोग, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
